ओडिशा सरकारने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन डिजिटल पोर्टल आणि लँड बँक लाँच केली आहे. राज्याने पायाभूत सुविधांसाठी **१,५०० कोटी रुपयांचे** बजेट मंजूर केले असून, कॅपिटल सबसिडी **१२० कोटी रुपयांपर्यंत** वाढवली आहे.
नवीन गुंतवणुकीचा मार्ग
ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी सातव्या 'ओडिशा ट्रॅव्हल बझार'मध्ये या नवीन टूरिझम इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीमचे अनावरण केले. सरकारी प्रक्रिया सुलभ करून खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. ५,५०० एकर जमिनीची 'लँड बँक' तयार करण्यात आली असून, ५७५ किमी किनारपट्टीवर रिसॉर्ट्स आणि पर्यटन सुविधा उभारण्यासाठी यामुळे मोठी मदत होणार आहे.
हॉटेल व्यावसायिकांसाठी मोठा दिलासा
या धोरणामध्ये हॉटेल क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता स्टार-रेटेड हॉटेलसाठी आवश्यक असलेल्या खोलींची किमान संख्या ५० वरून १० वर आणण्यात आली आहे, ज्यामुळे मध्यम आणि बुटीक हॉटेल चेनसाठी व्यवसायाचे दरवाजे उघडले आहेत. सरकार १२० कोटी रुपयांपर्यंत कॅपिटल सबसिडी देत असल्याने हॉटेल आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
धोरण आकर्षक असले तरी, अंमलबजावणीतील आव्हाने कायम आहेत. जमिनीचे वाटप, पर्यावरणविषयक क्लिअरन्स (विशेषतः भितरकनिका नॅशनल पार्क सारख्या परिसरातील) आणि वर्षभर पर्यटकांचा ओघ कायम राखणे ही मोठी आव्हाने सरकारसमोर असतील. याशिवाय, पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी २९ ठिकाणी टूरिस्ट पोलीस आणि १,००० लाईफगार्ड्स तैनात करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. आता या धोरणाचा प्रत्यक्ष जमिनीवर किती वेगाने परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.