ओडिशा सरकारने MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) टुरिझम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भारताचे पहिले विशेष डिजिटल इन्सेंटिव्ह पोर्टल सुरू केले आहे. ७ व्या ओडिशा ट्रॅव्हल बझारमध्ये या प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन करण्यात आले असून, पर्यटनातील पायाभूत सुविधांसाठी कॅपिटल सबसिडीची मर्यादा **₹120 कोटींपर्यंत** वाढवण्यात आली आहे.
ओडिशा सरकारने कॉर्पोरेट पर्यटनाला नवी दिशा देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ७ व्या ओडिशा ट्रॅव्हल बझारमध्ये या डिजिटल पोर्टलचे उद्घाटन झाले. हे पोर्टल इव्हेंट प्लॅनर्स आणि गुंतवणूकदारांसाठी फायनान्शिअल इन्सेंटिव्ह मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करणार आहे.
धोरणात्मक बदल आणि गुंतवणुकीचा ओघ
'ओडिशा टुरिझम (अमेंडमेंट) पॉलिसी २०२६' नुसार, आता राज्य सरकार आपली अर्थव्यवस्था अवजड उद्योगांकडून सेवा क्षेत्राकडे वळवत आहे. पर्यटनातील पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कॅपिटल सबसिडीची मर्यादा ₹20 कोटींवरून थेट ₹120 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच, हॉटेल आणि कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यासाठी सरकार 'लँड बँक' (Land Bank) देखील विकसित करत आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन
हे धोरण आकर्षक वाटत असले तरी, काही आव्हाने कायम आहेत. पर्यटनाचा हा विस्तार करताना ब्युरोक्रॅटिक अडथळे दूर करणे आणि प्रत्यक्ष सबसिडीचे वाटप वेळेवर होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याशिवाय, ओडिशामध्ये येणारी चक्रीवादळे आणि पर्यावरणाचे धोके यामुळे पायाभूत सुविधांना असलेला धोका हा गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय असू शकतो. कॉर्पोरेट स्पेंडिंगमधील चढ-उतारही या क्षेत्राच्या नफ्यावर थेट परिणाम करू शकतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.