केरळ सरकारने आता पर्यटनाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एक नवी रणनीती आखली आहे. **2027** पर्यंत दरवर्षी **2 लाख** अरबी पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे आणि त्यातून **₹5,000 कोटींचा** महसूल मिळवण्याचे राज्य सरकारचे लक्ष्य आहे.
पर्यटनातून मोठी कमाई
केरळ सरकारने पर्यटनाच्या विस्तारासाठी एक आक्रमक योजना आखली आहे. नुकत्याच कोची येथे पार पडलेल्या Indo-Arab Connect 2026 शिखर परिषदेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षांत या क्षेत्रातून एकूण ₹25,000 कोटींचा आर्थिक प्रभाव निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
हाय-व्हॅल्यू पर्यटनावर भर
सौदी अरेबिया, UAE आणि ओमानसारख्या देशांतील पर्यटकांचा खर्च करण्याचा कल पाहता, केरळने या मार्केटवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. आकडेवारीनुसार, अरबी पर्यटक दररोज सरासरी $3,000 खर्च करतात, तर युरोपियन पर्यटक सरासरी $550 ते $700 इतकाच खर्च करतात. यामुळे लक्झरी रिसॉर्ट्स, वेलनेस सेंटर्स आणि मेडिकल टुरिझम क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.
ऑफ-सीजनमध्येही बहर
केरळमध्ये सामान्यतः हिवाळ्यात पर्यटक जास्त येतात, मात्र मध्यपूर्वेतील पर्यटकांची गर्दी जून ते सप्टेंबर या 'ऑफ-सीजन' काळातही कायम राहते. यामुळे स्थानिक हॉटेल्स आणि सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्सना वर्षभर स्थिर कमाई होण्यास मदत होणार आहे.
जोखीम आणि आव्हाने
या योजनेत मोठे यश मिळण्याची शक्यता असली, तरी मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical instability) आणि जागतिक प्रवासातील अनिश्चितता हे मोठे धोके आहेत. याशिवाय, उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि जागतिक दर्जाची सेवा देणे हे सरकारपुढील मुख्य आव्हान असणार आहे.