केरळ सरकारने पर्यटनाला आता अधिकृतपणे 'इंडस्ट्री'चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणामुळे पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय अधिक सुलभ होतील आणि खर्च कमी होईल. **₹325.36 कोटींच्या** बजेटसह राज्य सरकार **100** नवीन पर्यटन स्थळे विकसित करणार असून, **2031** पर्यंत पर्यटन क्षेत्रातील महसूल **₹90,000 कोटींपर्यंत** नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
केरळ सरकार ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पर्यटन क्षेत्राला अधिकृत 'इंडस्ट्री'चा दर्जा देण्याच्या तयारीत आहे. या बदलामुळे सिंगल-विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम लागू होणार असून, वीज आणि पाण्याच्या बिलात सवलती मिळणार आहेत. याचा थेट फायदा हॉटेल चेन आणि रिसॉर्ट्सना होऊन गुंतवणुकीसाठी हे राज्य अधिक आकर्षक ठरेल.
पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भर
सध्या मुन्नार, वरकला आणि कोवलम यांसारख्या प्रसिद्ध ठिकाणांवर पर्यटकांचा खूप ताण येत आहे. हे कमी करण्यासाठी सरकार 20 नवीन लोकेशनवर तातडीने काम सुरू करणार आहे. यामध्ये मुनरो आयलंड, अकालापुझा, नट्टिका आणि मुजुपिलंगाड बीचचा समावेश आहे. तसेच 'अष्टमुडी आर्क' प्रकल्पाद्वारे बॅकवॉटर पर्यटनाला नवा आयाम दिला जाणार आहे.
आर्थिक आकडेवारी काय सांगते?
वर्ष 2025 मध्ये केरळमध्ये 2.5 कोटी देशी आणि 8.2 लाख विदेशी पर्यटक आले होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात 12.6% ची वाढ झाली आहे. या कालावधीत पर्यटनातून राज्याला ₹50,702.34 कोटी महसूल मिळाला. आता ओमानसारख्या मिडिल ईस्ट देशांमधील पर्यटकांना आकर्षित करण्यावरही सरकारचा विशेष भर आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आव्हाने
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करताना पर्यावरण आणि लॉजिस्टिक्सची आव्हाने सरकारसमोर असतील. नवीन ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटकांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, यावर पुढील आर्थिक यश अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी 'सिंगल-विंडो' अंमलबजावणी आणि आगामी प्रकल्पांच्या कामावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.