कर्नाटक सरकारने दिल्लीच्या 'भारत मंडपम'च्या धर्तीवर बंगळुरूमध्ये एक भव्य कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याची योजना आखली आहे. 'Coastal Malnad Karnataka Tourism Policy-2026' अंतर्गत पर्यटन प्रकल्पांना आता 'उद्योग आणि पायाभूत सुविधा' (Industry and Infrastructure) असा दर्जा देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला मोठा वाव मिळणार आहे.
नव्या धोरणाचे महत्त्व
कर्नाटक सरकारने बंगळुरूमध्ये 'कर्नाटक मंडपम' उभारण्यासाठी जागेची चाचपणी सुरू केली आहे. यासाठी जक्कुर, म्हैसूर लॅम्प्स आणि एनजीईएफ (NGEF) जागांचा विचार केला जात आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी शहरात मोठे हब निर्माण करणे हा आहे.
पर्यटन क्षेत्राला 'इंडस्ट्री'चा दर्जा
नवीन 'Coastal Malnad Karnataka Tourism Policy-2026' मुळे हॉस्पिटॅलिटी आणि पर्यटन क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पर्यटन प्रकल्पांना 'इंडस्ट्री आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर'चा दर्जा मिळाल्याने:
- वीज दरात कपात.
- प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये सवलत.
- परवानग्यांसाठी लागणारा वेळ २ ते ३ महिन्यांपर्यंत मर्यादित.
गुंतवणुकीच्या संधी आणि आव्हाने
सरकार या प्रकल्पांसाठी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलचा वापर करणार आहे. यात 'आशियातील सर्वात उंच स्काय डेक' आणि 'मंगळुरू आय' सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, 'कोस्टल माळनाड' हा भाग पश्चिम घाटासारख्या संवेदनशील क्षेत्राशी जोडलेला आहे.
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) आणि पर्यावरणीय नियमावली (CRZ) यामुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येऊ शकतात. सरकार सीआरझेड नियमांत बदल करण्यासाठी प्रयत्नशील असले, तरी केंद्र सरकारची मंजुरी मिळवणे हे एक मोठे आव्हान असेल. त्यामुळेच, निविदा प्रक्रिया आणि सरकारी मंजुरी मिळवण्याचा वेग यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक आहे.