भारतातील होमस्टे आणि सर्व्हिस अपार्टमेंट्सचा व्यवसाय वेगाने विस्तारत असून, FY29 पर्यंत याचे मार्केट **₹41,500 कोटींच्या** घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. लहान शहरे आणि कॉर्पोरेट प्रवाशांमुळे या क्षेत्राला मोठी चालना मिळत असली, तरी सरकारी नियम आणि टॅक्स कंप्लायन्सचे काही आव्हाने देखील समोर आहेत.
भारतातील पर्यायी निवास व्यवस्था (Alternative Accommodation), ज्यामध्ये होमस्टे, व्हॅकेशन रेंटल्स आणि सर्व्हिस अपार्टमेंट्सचा समावेश होतो, सध्या अभूतपूर्व वाढ नोंदवत आहे. विश्लेषकांच्या मते, हे मार्केट 21.2% च्या वार्षिक दराने वाढत असून, FY29 पर्यंत याचा ग्रॉस बुकिंग व्हॅल्यू ₹41,500 कोटींवर जाईल. प्रवाशांचा वाढता कल आणि हॉटेलच्या तुलनेत स्वस्त व लवचिक पर्याय यामुळे हे क्षेत्र ट्रॅव्हल मार्केटपेक्षा वेगाने प्रगती करत आहे.
वाढीचे इंजिन आणि विस्तार
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत मालमत्तांची संख्या FY23 मधील 102,200 वरून FY26 पर्यंत 215,000 वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, आता फक्त पर्यटन स्थळांवरच नव्हे, तर इंदूर, गाझियाबाद आणि अयोध्या यांसारख्या शहरांमध्येही हे मार्केट फोफावत आहे. इतकेच नाही तर, कॉर्पोरेट क्षेत्रातूनही याला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, FY26 मध्ये एकूण रूम नाइट्समध्ये कॉर्पोरेट प्रवाशांचा वाटा 19% इतका होता.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या क्षेत्रात गुंतवणूक करताना काही धोकेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे:
- नियामक तपासणी (Regulatory Scrutiny): गोवा यांसारख्या पर्यटन स्थळांवर अनधिकृत होमस्टेबाबत सरकारकडून कडक नियम बनवले जात आहेत.
- टॅक्स कंप्लायन्स: जीएसटी (GST) नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे छोटे होस्ट्स अडचणीत येऊ शकतात. फायर सेफ्टी आणि अनिवार्य नोंदणीसारखे नियम वाढल्यास खर्च वाढून मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
मार्केटमधील स्पर्धा
एकिकडे Indian Hotels Company (IHCL) आणि Lemon Tree Hotels सारख्या पारंपारिक हॉटेल चेन आपली ब्रँड व्हॅल्यू टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे MakeMyTrip आणि EaseMyTrip सारखे प्लॅटफॉर्म्स या वाढत्या ट्रान्झॅक्शन वॉल्यूमचा फायदा घेत आहेत. गुंतवणूकदारांनी या कंपन्या कशा प्रकारे स्वतःला कायदेशीर चौकटीत बसवतात आणि होस्ट्सना टॅक्स-कंप्लायंट बनवतात, याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.