भारताच्या पर्यटन क्षेत्राचा GDP मधील वाटा आता **५.२२%** वर पोहोचला असून, २०२५ मध्ये **४२८.५५ कोटी** देशांतर्गत पर्यटकांची नोंद झाली आहे. सरकार आता UDAN योजनेद्वारे **२८,८४० कोटी रुपयांची** मोठी गुंतवणूक पायाभूत सुविधांसाठी करणार आहे, ज्याचा फायदा हॉस्पिटॅलिटी आणि एव्हिएशन कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
देशांतर्गत पर्यटनात मोठी उसळी
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्राचे योगदान लक्षणीय ठरले असून ते ५.२२% वर पोहोचले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये तब्बल ४२८.५५ कोटी देशांतर्गत पर्यटकांनी प्रवास केला आहे. सध्या हे क्षेत्र देशात सुमारे ८.४६ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देत असून, अर्थव्यवस्थेचा एक मुख्य कणा बनले आहे.
UDAN योजनेचा विस्तार
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकारने UDAN योजनेच्या २०२६-२०३६ टप्प्यासाठी २८,८४० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत १०० नवीन विमानतळ आणि २०० आधुनिक हेलिपॅड्स उभारण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे टायर-२ आणि टायर-३ शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि पर्यटकांची संख्या केवळ मुख्य शहरांपुरती मर्यादित न राहता सर्वत्र पसरेल.
डिजिटल क्रांती आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
'नॅशनल डिजिटल टुरिझम स्टॅक' आणि १७२ देशांसाठी 'ई-व्हिसा' सुविधा यामुळे पर्यटनात सुलभता येत आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, हॉस्पिटॅलिटी आणि एव्हिएशन कंपन्यांचे शेअर्स हे ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर (Discretionary Spending) अवलंबून असतात. महागाई वाढल्यास किंवा आर्थिक मंदी आल्यास पर्यटनावर पहिला परिणाम होतो. तसेच, इंधन दरवाढ आणि वाढते ऑपरेशनल खर्च यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारचे हे मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प शेअर बाजारातील पर्यटन-संबंधित कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात, पण कंपन्यांचे कर्ज आणि त्यांच्या मार्जिनमधील चढ-उतार तपासणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.