भारताच्या 5G धोरणाला नवा पेच: नेट न्यूट्रॅलिटीच्या नियमांना TRAI चा मोठा कस लागणार!

5G च्या जगात टेलिकॉम कंपन्यांची नवी चाल

भारतातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्या, विशेषतः रिलायन्स जिओ (Reliance Jio) आणि भारती एअरटेल (Bharti Airtel), आता 5G नेटवर्क स्लाइसिंग (Network Slicing) या नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कमाईचे नवे मार्ग शोधत आहेत. यासाठी त्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कडे 2016 पासून अस्तित्वात असलेल्या नेट न्यूट्रॅलिटीच्या (Net Neutrality) नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची जोरदार मागणी करत आहेत.

कंपन्यांना मोठी गुंतवणूक वसूल करायची आहे

टेलिकॉम ऑपरेटर्सचं म्हणणं आहे की, 5G तंत्रज्ञानामध्ये त्यांनी केलेली मोठी गुंतवणूक वसूल करणं गरजेचं आहे. नेटवर्क स्लाइसिंगमुळे एकाच फिजिकल नेटवर्कमध्ये अनेक व्हर्च्युअल नेटवर्क्स तयार करता येतात. यामुळे कंपन्या विशिष्ट गरजांसाठी (उदा. हाय-स्पीड गेमिंग, क्रिटिकल बिझनेस ऍप्लिकेशन्स) 'क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस' (Quality of Service) ची हमी देऊ शकतात आणि त्यासाठी अधिक शुल्क आकारू शकतात. रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), ज्याचे मार्केट कॅप सुमारे ₹19.44 ट्रिलियन आहे आणि P/E रेशो 23.3x आहे, तसेच भारती एअरटेल (Bharti Airtel), ज्याचे मार्केट कॅप सुमारे ₹12.3 ट्रिलियन आहे आणि P/E रेशो 33.69x आहे, यांसारख्या कंपन्यांना यातून मोठा महसूल (revenue) मिळण्याची अपेक्षा आहे. या नवीन सेवा मॉडेलमुळे कंपन्यांना कमाईचे नवे मार्ग मिळतील, अशी आशा आहे.

TRAI समोर पेचप्रसंग

TRAI साठी हा निर्णय घेणं सोपं नाही. 2016 मध्ये TRAI ने नेट न्यूट्रॅलिटीचे नियम स्पष्ट केले होते, ज्यात डेटा सेवांमध्ये कोणताही भेदभाव करण्यास मनाई होती. फेसबुकच्या 'फ्री बेसिक्स' (Free Basics) सारख्या उपक्रमांना याच नियमांमुळे बंद करावं लागलं होतं. आता टेलिकॉम कंपन्यांचं म्हणणं आहे की नेटवर्क स्लाइसिंग हे तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, कंटेंटवर नाही, त्यामुळे ते नियमांचं उल्लंघन करत नाही. पण TRAI ला असा समतोल साधावा लागेल, जिथे कंपन्यांना व्यावसायिक लवचिकता मिळेल आणि सर्वसामान्यांसाठी इंटरनेटचं 'ओपन' स्वरूपही टिकून राहील.

जगभरातही अशीच चर्चा

भारतातील ही परिस्थिती नवीन नाही. युरोपियन युनियन (EU) आणि अमेरिकेतही (USA) नेटवर्क स्लाइसिंग आणि नेट न्यूट्रॅलिटीच्या नियमांवर जगभरात चर्चा सुरू आहे. काही ठिकाणी नियमांमध्ये लवचिकता आणण्याचा विचार आहे, तर काही ठिकाणी ओपन इंटरनेट तत्त्वांसाठी अधिक कडक भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे TRAI ला जागतिक स्तरावर काय घडामोडी सुरू आहेत, याचाही विचार करावा लागेल.

काय आहेत धोके?

जर TRAI ने नेट न्यूट्रॅलिटीचे नियम कडक ठेवले, तर कंपन्यांना 5G मध्ये अपेक्षित नफा मिळणं कठीण होईल. याशिवाय, प्रीमियम सेवांसाठी ग्राहक पैसे देतील का, हा प्रश्नही आहे. जर 5G स्लाइसिंगमुळे सामान्य इंटरनेटचा वेग कमी झाला किंवा अनुभव बिघडला, तर ग्राहकांकडून मोठा विरोध होऊ शकतो. दोन्ही कंपन्यांनी 5G मध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, त्यामुळे नियामक अनिश्चिततेमुळे (regulatory uncertainty) गुंतवणूकदारांचा विश्वासही डळमळीत होऊ शकतो.

पुढील दिशा काय?

शेवटी, TRAI काय निर्णय घेते, यावर भारताची 5G सेवा आणि डिजिटल भविष्याची दिशा ठरेल. जर TRAI ने कंपन्यांना लवचिक भूमिका दाखवली, तर 5G सेवांमधून नवनवीन संधी निर्माण होतील. मात्र, जर 2016 च्या नियमांचं कठोर पालन केलं गेलं, तर कंपन्यांना 5G च्या आधुनिकीकरणाचा वेग कमी करावा लागू शकतो. सर्वांसाठी समान आणि खुलं इंटरनेट ठेवणं, हे TRAI समोरचं सर्वात मोठं आव्हान असेल.