एआय (AI) च्या मदतीने होणारा डीपफेक स्कॅम (Deepfake Scam) कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. Arup कंपनीतील **$25.6 दशलक्ष** डॉलर्सच्या फसवणुकीने गुंतवणूकदारांना सावध केले आहे.
डीपफेक स्कॅमने उडवली कंपन्यांची झोप
जानेवारी 2024 मध्ये, आंतरराष्ट्रीय इंजिनिअरिंग फर्म Arup च्या हाँगकाँग ऑफिसला एका मोठ्या सायबर हल्ल्याला सामोरे जावे लागले. यात तब्बल $25.6 दशलक्ष डॉलर्सची फसवणूक झाली. हल्लेखोरांनी एआय (AI) जनरेटेड डीपफेक व्हिडिओ आणि ऑडिओ वापरून कंपनीच्या सीएफओ (CFO) आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे रूप घेतले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दरम्यान कर्मचाऱ्यांना फसवत, 15 वेगवेगळ्या वायर ट्रान्सफरद्वारे पैसे उकळले.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जनरेटिव्ह एआय (Generative AI) मुळे कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीला कसा धोका पोहोचू शकतो, हे या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. सायबर हल्ले आता केवळ ईमेल फिशिंगपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर रिअल-टाईम बनावट ओळख वापरून पारंपारिक सुरक्षा प्रणालींना भेदले जात आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण प्रणाली (Internal Financial Control Systems) हाच संरक्षणाचा पहिला टप्पा ठरत आहे.
'सिंथेटिक ट्रुथ'चा धोका
या फसवणुकीत 'जनरेटिव्ह ॲडव्हर्सरियल नेटवर्क्स' (Generative Adversarial Networks) या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. यात एक सिस्टीम बनावट कंटेंट तयार करते आणि दुसरी ती इतकी अचूक तपासते की ती खऱ्यापासून वेगळी ओळखता येत नाही. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, हॅकर्सनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या हुबेहूब डिजिटल प्रती तयार केल्या आणि एका कर्मचाऱ्याला फसवून पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले. कंपनीच्या मुख्यालयाशी संपर्क साधल्यानंतरच या फसवणुकीचा उलगडा झाला, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता.
भारतीय कंपन्यांसाठी धडा
भारतातील कंपन्यांनी डिजिटल ऑथोरायझेशन (Digital Authorization) कसे हाताळावे, यावर हा प्रसंग गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. कंपन्या तंत्रज्ञान वापरून कामकाज वेगवान करत असताना, 'सिंथेटिक ट्रुथ'चा धोका वाढत आहे, जिथे ऑडिओ-व्हिज्युअल पुरावे सहजपणे तयार केले जाऊ शकतात. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क (Cybersecurity Framework) आणि अंतर्गत तपासणी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले पाहिजे. आजच्या काळात, मजबूत प्रशासनामध्ये केवळ आयटी सुरक्षाच नाही, तर 'मानवकेंद्रित' प्रोटोकॉल (Human-centric Protocols) असणे आवश्यक आहे. यामध्ये उच्च मूल्याच्या व्यवहारांसाठी दुहेरी-घटक मान्यता (Dual-factor Approval) समाविष्ट आहे, मग विनंती कितीही वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून आली तरी.
नियामक आणि भविष्यातील आव्हाने
नियामक आणि कायदेशीर चौकट देखील या बदलांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतात, 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांशी संबंधित नियमांचे आधुनिकीकरण करते, परंतु अशा नुकसानांना प्रतिबंध करण्याची अंतिम जबाबदारी कॉर्पोरेट व्यवस्थापन आणि त्यांच्या अंतर्गत ऑडिट टीमवर येते. आर्थिक प्रक्रियांमध्ये सुरक्षितता राखण्यात अयशस्वी झाल्यास भागधारकांच्या मूल्याचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी सायबर सुरक्षा परिपक्वता (Cybersecurity Maturity) हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा संदेश हा आहे की, कंपन्या या धोक्यांचे व्यवस्थापन कशा करतात यावर लक्ष ठेवावे. वार्षिक अहवालांमध्ये सायबर लवचिकता (Cyber-resilience), कर्मचाऱ्यांचे एआय-इम्परसोनेशन ओळखण्यासाठी प्रशिक्षण आणि अंतर्गत ऑडिट यंत्रणांबद्दल माहिती शोधणे आवश्यक आहे, जेणेकरून एका व्यक्तीच्या फसवणुकीमुळे मोठे नुकसान टाळता येईल.