अमेरिकेतील व्हिसा नियमांमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, Zoho Corporation चे संस्थापक श्रीधर वेंबू यांनी भारतीय टेक प्रोफेशनल्सना भारतात परतण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकन कामगार विभागाने अनेक कंपन्यांना 'PERM' ग्रीन कार्ड प्रोग्राममधून सस्पेंड केल्याने अनिवासी भारतीयांसमोर करिअरचे संकट उभे राहिले आहे.
अमेरिकेतील इमिग्रेशन धोरणांमध्ये होत असलेले बदल हे भारतीय टॅलेंटसाठी एक मोठे वळण ठरू शकतात. अमेरिकन कामगार विभागाने (US Department of Labor) मोठ्या टेक कंपन्यांना 'PERM' (Permanent Labour Certification) प्रोग्राममधून काही काळासाठी दूर ठेवले आहे. हा प्रोग्राम एम्प्लॉयर-स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. यामुळे आता अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिकांच्या करिअरच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारतासाठी संधी की आव्हान?
श्रीधर वेंबू यांच्या या आवाहनाकडे केवळ भावनिक साद म्हणून न पाहता, ती एक धोरणात्मक संधी म्हणून पाहिले जात आहे. भारतात एक सक्षम तंत्रज्ञान इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी या अनुभवी टॅलेंटचा वापर होऊ शकतो. मात्र, या टॅलेंटला भारतात सामावून घेण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी संशोधन पायाभूत सुविधा (Research Infrastructure) आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
Zoho ची आर्थिक स्थिती
Zoho ही एक खाजगी आणि 'बूटस्ट्रॅप्ड' कंपनी असल्याने ती शेअर बाजारात (NSE किंवा BSE) लिस्टेड नाही. यामुळे त्यांना त्रैमासिक निकालांचा दबाव नसून ते दीर्घकालीन R&D वर लक्ष केंद्रित करू शकतात. FY25 मध्ये कंपनीने सुमारे ₹12,313 कोटींचा महसूल मिळवला असून, निव्वळ नफा ₹3,191 कोटींच्या घरात आहे. विशेष म्हणजे कंपनी पूर्णपणे कर्जमुक्त आहे.
समोर असलेली आव्हाने
Zoho च्या एकूण महसुलापैकी सुमारे 41% वाटा हा अमेरिकन मार्केटमधून येतो, त्यामुळे तिथल्या नियमांमधील बदल कंपनीच्या वाढीवर परिणाम करू शकतात. तसेच, डेटा सेंटर्स आणि R&D वरील वाढत्या खर्चामुळे FY25 मध्ये कंपनीचा खर्च 30% पेक्षा जास्त वाढला आहे, ज्याचा परिणाम प्रॉफिट मार्जिनवर दिसून येत आहे. जर भारताने या टॅलेंटला सामावून घेण्यात अपयश मिळवले, तर हे कुशल मनुष्यबळ सिंगापूर किंवा यूकेसारख्या पर्यायांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.