भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये (DPI) आता 'व्हॉईस एआय'चा समावेश केला जात आहे. ONDC आणि UPI सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर यामुळे युजर एंगेजमेंट **२५%** पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, परंतु भाषांची विविधता आणि डेटा सुरक्षेचे नियम हे मोठे आव्हान ठरणार आहेत.
भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये (DPI) सुरू झालेला 'व्हॉईस एआय'चा (Voice AI) प्रवास नागरिक सेवा मिळवण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवून आणणार आहे. आता युजर्सना केवळ टेक्स्टवर अवलंबून न राहता, बोलून आपल्या डिजिटल उपकरणांशी संवाद साधता येणार आहे. विशेषतः ज्यांना टाईपिंग किंवा इंग्रजी इंटरफेस कठीण वाटतो, अशा लोकांसाठी ही सुविधा गेम चेंजर ठरू शकते.
डिजिटल वापरात होणार मोठी वाढ
या सुविधेमुळे ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी ई-कॉमर्स किंवा सरकारी सेवा वापरणे सोपे होईल. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, व्हॉईस-एनेबल्ड प्लॅटफॉर्म्सवर युजर ॲक्टिव्हेशन १५% ते २५% पर्यंत वाढू शकते. उदाहरणार्थ, ONDC वर खरेदी करताना क्लिष्ट मेनू शोधण्याऐवजी, युजर्स थेट बोलून प्रॉडक्ट्सची तुलना करू शकतील. तसेच, DigiLocker सारख्या सरकारी पोर्टलवर कागदपत्रे शोधण्यासाठी केवळ एका आवाजी सूचनेची (Voice Command) गरज भासेल.
तांत्रिक आव्हाने आणि रिस्क
भारतात २२ अधिकृत भाषा आणि अनेक बोलीभाषा असल्याने अचूक एआय मॉडेल्स बनवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. एआय 'हॅल्युसिनेशन्स' (चुकीची माहिती देणे) ही मोठी जोखीम आहे, जी सरकारी सेवांच्या बाबतीत गंभीर ठरू शकते. तसेच, सिस्टमचा रिस्पॉन्स टाईम ५०० ते ८०० मिलीसेकंदांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे, अन्यथा वापरकर्ते प्लॅटफॉर्मवरून बाहेर पडू शकतात.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांसाठी या क्षेत्रातील आर्थिक मॉडेल महत्त्वाचे आहे. आता कंपन्या प्रति-मिनिट किमतीऐवजी 'टोटल कॉस्ट पर ट्रान्झॅक्शन'वर भर देत आहेत. याव्यतिरिक्त, २०२३ चा 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) ॲक्ट' पाळणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद आहे, त्यामुळे कंपन्यांना 'प्रायव्हसी-बाय-डिझाइन' तत्त्वावर काम करणे भाग पडणार आहे.