व्हर्जिनिया सरकारने 'डेटा सेंटर अकाउंटॅबिलिटी फ्रेमवर्क' लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे ऊर्जा वापरणाऱ्या मोठ्या सर्व्हर फार्म्सवर कडक नियम लादले जाणार असून, रिन्यूएबल एनर्जी आणि पारदर्शकतेवर सरकारचा भर आहे.
व्हर्जिनिया आता डेटा सेंटर क्षेत्रावर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याच्या तयारीत आहे. गव्हर्नर Abigail Spanberger यांनी सादर केलेल्या 'डेटा सेंटर अकाउंटॅबिलिटी फ्रेमवर्क'मुळे या क्षेत्रातील आतापर्यंतचे मोकळे वातावरण बदलणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.\n\n### नवीन नियमांचे प्रमुख मुद्दे:\n\n१. पारदर्शकता: २५ मेगावॅटपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठी असलेल्या नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्सवर (NDA) बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या नियोजनाबाबत जनसामान्यांना अधिक माहिती मिळेल.\n\n२. हरित ऊर्जेचा वापर: आता डेटा सेंटर्सना बॅकअपसाठी डिझेल किंवा नैसर्गिक वायूवर अवलंबून न राहता सोलर आणि विंड एनर्जीचा वापर करण्यावर भर देण्यास सांगितले जात आहे.\n\n३. पर्यावरणाचे रक्षण: डेटा सेंटर्समुळे स्थानिक पॉवर ग्रीड्सवर पडणारा ताण आणि वाढणारा कार्बन फूटप्रिंट यामुळे सरकार अधिक सतर्क झाले आहे. AI च्या वाढत्या मागणीमुळे या सुविधांना मिळणारा वीजपुरवठा आता केंद्रस्थानी आला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?\n\nहे नियम लागू झाल्यास डेव्हलपर्सना अधिक 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance Costs) सोसावी लागेल. तसेच, प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यासाठी लागणारा वेळ वाढू शकतो, ज्यामुळे ऑपरेटिंग मार्जिनवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यू यॉर्क, टेक्सास आणि पेनसिल्व्हेनिया सारख्या राज्यांमध्येही असेच प्रवाह पाहायला मिळत आहेत. आगामी काळात राज्य विधिमंडळात यावर होणारे मतदान या क्षेत्रासाठी खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे.