TCS, Infosys आणि Wipro ला मोठा धक्का! अमेरिकेचा 'ग्रीन कार्ड' परवाना निलंबित

TECHNOLOGY
Whalesbook Logo
AuthorArjun Bhat|Published at:
TCS, Infosys आणि Wipro ला मोठा धक्का! अमेरिकेचा 'ग्रीन कार्ड' परवाना निलंबित

अमेरिकन प्रशासनाने TCS, Infosys, Wipro आणि Cognizant यांसारख्या दिग्गज आयटी कंपन्यांना मोठा झटका दिला आहे. या कंपन्यांना PERM प्रोग्राममधून निलंबित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे विदेशी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिपवर गदा आली आहे. व्हिसा नियमांच्या कथित गैरवापरामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे आयटी क्षेत्रातील भरती आणि खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकन सरकारने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या विरोधात मोठी नियामक कारवाई केली आहे. PERM (Program Electronic Review Management) सिस्टिममधून या कंपन्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. हा प्रोग्राम विदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्याचा अधिकार (ग्रीन कार्ड) मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या निलंबनाच्या यादीत भारतीय आयटी दिग्गज TCS, Infosys आणि Wipro यांच्यासह Microsoft, Adobe, Cognizant आणि Capgemini यांसारख्या जागतिक कंपन्यांचाही समावेश आहे.

व्हिसा गैरवापराचे आरोप

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD Vance आणि कामगार मंत्री Keith Sonderling यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने या कंपन्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. एच-१बी (H-1B) व्हिसा आणि PERM मार्गाचा वापर करून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना काढून त्यांच्या जागी स्वस्त विदेशी कामगारांची भरती केली जात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या कारवाईचा विस्तार केवळ आयटी कंपन्यांपुरता मर्यादित नसून, Department of Labor ने हार्वर्ड, येल आणि स्टॅनफोर्डसह ९ प्रमुख विद्यापीठांच्या जे-१ (J-1) व्हिसा प्रक्रियेचीही चौकशी सुरू केली आहे.

गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?

भारतीय आयटी कंपन्यांचे बिझनेस मॉडेल बऱ्याच अंशी सीमापार टॅलेंटच्या हालचालींवर अवलंबून असते. हे निलंबन म्हणजे थेट एच-१बी बंदी नसली, तरी दीर्घकालीन टॅलेंट टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने हा मोठा अडथळा ठरणार आहे. जर कंपन्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी वास्तव्याचा मार्ग देऊ शकल्या नाहीत, तर त्यांना कुशल मनुष्यबळ गमवावे लागू शकते.

आर्थिक दृष्टीकोनातून विचार करता, या निर्बंधांमुळे कंपन्यांना स्थानिक अमेरिकन मनुष्यबळावर भर द्यावा लागेल, ज्यामुळे मजुरीचा खर्च (Wage Bills) वाढू शकतो. यामुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margins) दबाव येण्याची दाट शक्यता आहे. आता या कंपन्या अमेरिकन सरकारला काय उत्तर देतात आणि त्यांच्या भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये यावर काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.