अमेरिकन सरकारने TCS, Infosys, Wipro, HCL आणि Microsoft सह आठ बड्या कंपन्यांना PERM प्रोग्राममधून तात्पुरते निलंबित केले आहे. यामुळे ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण झाला असून, कंपन्यांच्या टॅलेंट रिटेन्शन धोरणांवर टांगती तलवार आहे.
काय आहे हा निर्णय?
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अमेरिकन प्रशासनाने डिपार्टमेंट ऑफ लेबरच्या 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) प्रोग्राममधून आठ बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये Microsoft आणि Adobe सारख्या जागतिक कंपन्यांसह भारताच्या TCS, Infosys, Wipro, HCL, Cognizant आणि Capgemini या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे. उच्च-कौशल्य असलेल्या कामगारांच्या व्हिसा प्रक्रियेत हा एक मोठा बदल मानला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांवर आणि कंपन्यांवर काय होईल परिणाम?
PERM प्रोग्राम हा परदेशी कामगारांना अमेरिकन 'ग्रीन कार्ड' मिळवून देण्याचा पहिला टप्पा असतो. H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या कुशल कर्मचाऱ्यांना ग्रीन कार्डची खात्री देणे हे कंपन्यांचे मोठे आकर्षण असते. आता या निलंबनामुळे नवीन अर्ज प्रक्रिया आणि प्रलंबित कामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. जरी सध्याचे H-1B व्हिसा किंवा आधीच मिळालेले ग्रीन कार्ड रद्द होणार नसले, तरी भविष्यात कंपनी सोडून जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढू शकते आणि नवीन टॅलेंट मिळवण्यासाठी कंपन्यांना अधिक खर्च करावा लागू शकतो.
चौकशी आणि कारणे
ही कारवाई इमिग्रेशन फ्रॉड आणि वेतन दडपल्याच्या आरोपांनंतर करण्यात आली आहे. अमेरिकन प्रशासनाचा असा दावा आहे की, Microsoft सारख्या कंपन्यांनी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आणि त्याच वेळी परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी H-1B व PERM प्रक्रियांचा वापर केला. भारतीय आयटी कंपन्यांच्या 'आऊटसोर्सिंग' मॉडेलवरही यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या निर्णयाचा कंपन्यांच्या सध्याच्या महसुलावर किंवा क्लायंट कॉन्ट्रॅक्टवर थेट परिणाम होणार नाही, परंतु दीर्घकालीन कामकाजाच्या चौकटीत हा बदल आहे. कंपन्या याविरोधात कायदेशीर पावले उचलणार का आणि त्या आपल्या भरती प्रक्रियेत काय बदल करणार, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. अमेरिकेने आता विद्यापीठांमधील J-1 व्हिसाच्या वापराबाबतही चौकशी सुरू केल्याने, येणाऱ्या काळात या क्षेत्रातील नियामक निर्बंध वाढण्याची शक्यता आहे.