ट्रम्प प्रशासनाने TCS, Infosys आणि Microsoft सह आठ मोठ्या टेक कंपन्यांच्या PERM लेबर सर्टिफिकेशन प्रक्रियेवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे परदेशी कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण असले, तरी भारतीय आयटी शेअर्सनी सध्या आपली पकड मजबूत ठेवली आहे.
काय आहे हा निर्णय?
अमेरिकेच्या प्रशासनाने ८ ऑक्टोबर २०२६ पासून 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' (PERM) तात्पुरता स्थगित केला आहे. या निर्णयाचा फटका Microsoft, Adobe, TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, HCL Technologies आणि Capgemini या कंपन्यांना बसणार आहे. या कंपन्यांच्या सर्व नवीन आणि प्रलंबित (Pending) PERM अर्जांच्या प्रक्रियेवर बंदी घालण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांनी समजून घेण्यासारख्या गोष्टी
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही बंदी केवळ 'ग्रीन कार्ड' मिळवण्याच्या एका पायरीवर आहे. सध्याच्या H-1B व्हिसा किंवा ज्यांच्याकडे आधीच परमनंट रेसिडेन्सी स्टेटस आहे, त्यांच्यावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. वान्स यांनी अमेरिकन कामगारांच्या विस्थापनाच्या मुद्द्यावरून ही पावले उचलली आहेत.
भारतीय आयटी कंपन्यांची रणनीती
या बातमीनंतरही भारतीय बाजारात आयटी शेअर्समध्ये मोठी पडझड दिसून आलेली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, अनेक कंपन्यांनी आधीच आपली रणनीती बदलली आहे. TCS सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांची अमेरिकेत लोकल हायरिंग (Local Hiring) करण्यावर मोठी भर आहे, त्यामुळे PERM अर्जांची संख्या तशीही खूप कमी होती. आता कंपन्यांकडून स्थानिक प्रतिभेला (Local Talent) प्राधान्य दिले जात आहे, ज्यामुळे भविष्यातील ऑपरेशनल जोखीम मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील आव्हाने
सध्या आर्थिक फटका मर्यादित दिसत असला तरी, परदेशी तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेत अनिश्चितता वाढली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या धोरणाबद्दल आपली चिंता व्यक्त केली आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष अमेरिकन प्रशासनाशी होणाऱ्या राजनैतिक चर्चा आणि कंपन्यांच्या आगामी खर्चावर असणार आहे.