अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 'Ratepayer Protection Act' मंजूर करण्यासाठी आग्रही आहेत. या विधेयकामुळे AI डेटा सेंटर्सच्या वीज पायाभूत सुविधांचा खर्च आता थेट टेक कंपन्यांना करावा लागणार आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या वीज बिलाचा भार कमी होणार आहे.
अमेरिकन संसदेत आता AI डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या वीज मागणीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'Ratepayer Protection Act' ला मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये हे विधेयक ४१७-३ अशा मोठ्या बहुमताने आधीच मंजूर झाले आहे.
हे विधेयक नेमके काय आहे?
एआय (AI) मॉडेल्ससाठी लागणारे डेटा सेंटर्स प्रचंड वीज वापरतात. यामुळे स्थानिक वीज ग्रीड्सवर ताण येतो आणि त्यांना अपग्रेड करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. सध्या हा खर्च सामान्य घरगुती ग्राहकांकडून वीज बिलाद्वारे वसूल केला जातो. प्रस्तावित कायद्यानुसार, आता हा अतिरिक्त भार डेटा सेंटर्स चालवणाऱ्या कंपन्यांनीच उचलणे अनिवार्य होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
१. टेक कंपन्यांवर दबाव: जर मोठ्या टेक कंपन्यांना स्वतःच्या डेटा सेंटरसाठी वीज पायाभूत सुविधांचा खर्च करावा लागला, तर त्यांच्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेसमध्ये वाढ होईल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होऊ शकतो.
२. युटिलिटी कंपन्यांसाठी संधी: दुसरीकडे, युटिलिटी कंपन्यांना या मोठ्या ग्राहकांकडून थेट शुल्क आकारण्याचे कायदेशीर पाठबळ मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारू शकते.
पुढील आव्हाने
हे विधेयक संसदेत (Senate) येताच काही अडथळेही समोर आले आहेत. सिनेटर मार्टिन हेनरिक यांनी या विधेयकाला घाईने मंजूर करण्याला विरोध दर्शवला आहे. टीकेचे असे म्हणणे आहे की, यामध्ये सध्या सक्तीपेक्षा ऐच्छिक सहकार्यावर जास्त भर दिला गेला आहे.
भारतातही रिलायन्स आणि अदानी सारख्या मोठ्या समूहांच्या डेटा सेंटर विस्तारामुळे विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अमेरिकेतील हा कायदा भविष्यात जागतिक स्तरावर अशा धोरणांसाठी एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरू शकतो. गुंतवणूकदारांनी यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.