ट्रम्प प्रशासनाने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) या शब्दाऐवजी आता 'सुपर इंटेलिजन्स' असा शब्दप्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणांतर्गत 'सुपर इंटेलिजन्स फोर्स'ची स्थापना करण्यात आली असून, सॉफ्टवेअर कंपन्यांना आता कठोर नियमांऐवजी स्वैच्छिक करारावर (Voluntary Agreements) काम करावे लागणार आहे.
अमेरिकेच्या नवीन तंत्रज्ञान धोरणानुसार, सरकारी कागदपत्रांमध्ये आता 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'ऐवजी 'सुपर इंटेलिजन्स' हा शब्द वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या मोहिमेचे नेतृत्व डायरेक्टर ऑफ नॅशनल इंटेलिजन्स Jay Clayton करत आहेत. चीनसोबत सुरू असलेल्या जागतिक तंत्रज्ञान शर्यतीत आघाडी घेण्यासाठी अमेरिका ही रणनीती आखत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे जगभरातील टेक क्षेत्रातील नियमावली आता दोन गटांत विभागली गेली आहे.
Geoffrey Hinton यांचा इशारा
AI क्षेत्रातील दिग्गज संशोधक Geoffrey Hinton यांनी या बदलावर टीका केली आहे. हिंटन यांच्या मते, प्रशासनाचा हा निर्णय तंत्रज्ञानाच्या मूळ स्वरूपाकडे दुर्लक्ष करणारा आहे. सध्याच्या मशीन लर्निंग क्षमता आणि भविष्यातील काल्पनिक तंत्रज्ञान यांची गल्लत केल्यामुळे लोकांची दिशाभूल होऊ शकते आणि तंत्रज्ञानाच्या मूळ धोक्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलले?
व्हाइट हाऊस आता टेक कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर बंधने लादण्याऐवजी, 'स्वैच्छिक सुरक्षा करारांवर' (Voluntary safety commitments) अधिक भर देत आहे. याचा अर्थ असा की, कंपन्यांवर सध्या नियमन (Regulation) कमी असेल, ज्यामुळे विकासाचा वेग वाढू शकतो. मात्र, दीर्घकालीन कायदेशीर आणि नैतिक मानकांच्या बाबतीत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
भारतीय IT कंपन्या आणि जागतिक सेवा पुरवठादार कंपन्यांना आता या नवीन धोरणांशी जुळवून घ्यावे लागेल. जर वेग वाढवण्याच्या नादात सुरक्षेच्या मानकांकडे दुर्लक्ष झाले, तर डेटा प्रायव्हसी आणि सिस्टिम फेल्युअरचा धोका वाढू शकतो. आगामी काळात टेक कंपन्या त्यांचे अंतर्गत सुरक्षा ऑडिट कसे हाताळतात, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.