अमेरिकेच्या Homeland Security विभागाने H-1B व्हिसासाठी **$1,03,265** एवढे भरमसाठ शुल्क प्रस्तावित केले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय IT कंपन्यांसमोर खर्चाचे मोठे संकट उभे राहिले असून गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
अमेरिकेच्या Homeland Security विभागाने (DHS) H-1B व्हिसा अर्जांसाठी $1,03,265 चे नवीन शुल्क प्रस्तावित केले आहे. हा प्रस्ताव सध्या ३० दिवसांच्या सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रियेत असून, यामुळे भारतीय IT क्षेत्राच्या बिझनेस मॉडेलवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः TCS, Infosys, HCLTech, Wipro आणि Tech Mahindra सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे.
व्यवसायावर होणारा संभाव्य परिणाम
भारतीय IT कंपन्या पारंपारिकपणे प्रोजेक्ट्ससाठी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवतात. जर हे $1,03,265 शुल्क लागू झाले, तर कंपनीच्या नफ्यावर (Profit Margin) मोठा ताण येऊ शकतो. अर्थात, गेल्या दशकात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी अमेरिकेत स्थानिक भरती (Local Hiring) वाढवली आहे आणि 'ऑफशोर' मॉडेलवर भर दिला आहे, ज्यामुळे त्यांचा H-1B वरील अवलंबित्व आधीच्या तुलनेत कमी झाला आहे.
कायदेशीर अनिश्चितता आणि पुढील दिशा
हा सध्या केवळ एक प्रस्ताव आहे, कोणताही अंतिम कायदा नाही. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या शुल्काला अमेरिकेतील न्यायालयात 'अवैध कर' (Unlawful Tax) म्हणून आव्हान देऊन ते रोखण्यात आले होते. त्यामुळे, या प्रस्तावावर कायदेशीर लढाई होण्याची शक्यता जास्त आहे. गुंतवणूकदारांनी घाबरून न जाता कंपनी मॅनेजमेंटच्या आगामी तिमाहीतील स्पष्टीकरणावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कंपन्या आपले क्लायंट कॉन्ट्रॅक्ट्स पुन्हा कसे 'निगोशिएट' करतात आणि स्थानिक मनुष्यबळाचे नियोजन कसे करतात, यावरच त्यांचे फ्युचर मार्जिन अवलंबून असेल.