अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने (Department of Defense) परकीय हेरगिरीपासून वाचण्यासाठी सरकारी उपकरणांवरील ॲड ट्रॅकिंग पूर्णपणे बंद केले आहे. डेटा ब्रोकर्सकडून विकल्या जाणाऱ्या लोकेशन डेटावर अंकुश मिळवण्याचा हा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.
सुरक्षेसाठी कडक पाऊल
अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या सरकारी मोबाईल आणि संगणक उपकरणांवर कोणत्याही प्रकारची ॲड ट्रॅकिंग फीचर्स काम करणार नाहीत. यामध्ये लष्कराच्या सर्व शाखा जसे की Army, Air Force, Navy आणि Marine Corps चा समावेश आहे. परकीय शत्रू देशांकडून सैनिकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी व्यापारी डेटाचा वापर केला जात असल्याच्या संशयातून हे पाऊल उचलले आहे.
डेटा ब्रोकर्सचा धोका
आजच्या डिजिटल युगात ॲड आयडेंटिफायर्स (Advertising Identifiers) द्वारे वापरकर्त्यांच्या लोकेशनचा अचूक मागोवा घेतला जातो. हे डेटा ब्रोकर्सकडून विकत घेतले जातात. विशेषतः मध्यपूर्वेसारख्या संवेदनशील भागात, लष्करी जवानांच्या डिजिटल खुणांचा (Digital Signatures) वापर करून त्यांचे लोकेशन शोधणे शत्रूंसाठी सोपे झाले होते. आता या उपकरणांवरील ट्रॅकिंग कोड्स निकामी केल्यामुळे अशा प्रकारचा डेटा लीक होण्यास आळा बसेल.
सायबर सुरक्षेपुढील आव्हाने
तरीही, सेनेटर Ron Wyden यांच्या मते, हा नियम केवळ सरकारी उपकरणांवरच लागू होतो. लष्करी तळावर सैनिक किंवा कंत्राटदार जे वैयक्तिक मोबाईल वापरतात, त्यांच्या माध्यमातून डेटा लीक होण्याचा धोका अजूनही कायम आहे. हे केवळ वैयक्तिक गोपनीयतेचे नसून आता थेट 'राष्ट्रीय सुरक्षेचे' प्रकरण बनले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
ही घटना डेटा ब्रोकरेज इंडस्ट्रीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. भविष्यात डेटा सुरक्षेचे नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्या डेटा गोळा करून तो विकण्याच्या व्यवसायावर अवलंबून आहेत, त्यांच्या कमाईवर आणि कार्यपद्धतीवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. सायबर सुरक्षा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी या सरकारी धोरणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.