अमेरिकन संसदेत 'Ban Artificial Superintelligence Act' सादर करण्यात आला असून, त्याद्वारे प्रगत AI विकासावर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रस्तावामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रावर सरकारी नियंत्रणाचा धोका निर्माण झाला आहे.
अमेरिकन राजकारणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI च्या भविष्याबाबत एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी अमेरिकेचे सिनेटर बर्नी सँडर्स आणि प्रतिनिधी ग्रेग कासार यांनी 'बॅन आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजन्स ॲक्ट' सादर केला आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश अशा 'सुपरइंटेलिजन्स' प्रणालीवर कायमस्वरूपी बंदी घालणे आहे, ज्या मानवी बुद्धिमत्तेला मागे टाकू शकतात. तसेच, नवीन फेडरल नियामक संस्थेची स्थापना होईपर्यंत प्रगत AI च्या संशोधनावर तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे काय?\nया प्रस्तावाला पाठिंबा देणारी 'ControlAI' ही संस्था एक ना-नफा (Non-profit) संस्था आहे. त्यामुळे या बातमीचा थेट परिणाम कोणत्याही शेअरच्या किमतीवर झालेला नाही, तरीही हे धोरणात्मक बदल तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी इशारा देणारे आहेत. आतापर्यंत AI सुरक्षा ही ऐच्छिक होती, पण आता सरकार सक्तीच्या नियंत्रणाकडे वळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.\n\nकायदेशीर आव्हाने आणि पुढील दिशा\nया विधेयकात नवीन फेडरल एजन्सी स्थापन करण्याची तरतूद आहे, ज्यांना AI विकासासाठी लायसन्स देण्याचे अधिकार असतील. जर हा कायदा मंजूर झाला, तर डेटा सेंटर्स आणि मॉडेल ट्रेनिंगमध्ये अब्जावधी डॉलर्स खर्च करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक निर्बंध येतील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना मोठा दंड किंवा पुनर्रचना करावी लागू शकते.\n\nमात्र, हे विधेयक अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यावर असून त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे कठीण आहे. संपूर्ण तंत्रज्ञान उद्योगातून याला मोठा विरोध होत आहे. तरीही, भविष्यातील वाढीव खर्च आणि सरकारी तपासणी (Compliance Costs) या जोखमींकडे गुंतवणूकदारांनी दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आगामी काळात या विधेयकावर होणारी चर्चा आणि कंपन्यांची प्रतिक्रिया पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.