अमेरिकन खासदारांनी 'Ban Flock Act' प्रस्तावित केला असून, त्याद्वारे सरकारी यंत्रणांकडून होणाऱ्या लायसन्स प्लेट रीडिंग तंत्रज्ञानाच्या वापरावर निर्बंध घालण्याची तयारी सुरू आहे. या निर्णयामुळे सरकारी निधीवर अवलंबून असलेल्या सर्वेलन्स कंपन्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कायद्याचा नेमका हेतू काय?
अमेरिकेचे सिनेटर बर्नी सँडर्स, अलेक्झांड्रिया ओकासिओ-कोर्टेझ आणि जेफ मर्कले यांनी २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'Ban Flock Act' सादर केला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश 'ऑटोमॅटिक लायसन्स प्लेट रीडर' (ALPR) प्रणालीच्या वापरावर आणि त्यातून मिळणाऱ्या डेटावर सरकारी संस्थांना मर्यादा घालणे हा आहे. हा प्रस्ताव सर्वेलन्स तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
आर्थिक फटका आणि सरकारी निधी
या कायद्यांतर्गत, जे स्थानिक आणि राज्य सरकारे ALPR तंत्रज्ञान वापरणे सुरू ठेवतील, त्यांना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आणि डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीकडून मिळणारा फेडरल निधी रोखला जाऊ शकतो किंवा त्यात कपात केली जाऊ शकते. 'Flock Safety' सारख्या कंपन्यांचा महसूल प्रामुख्याने पोलिस विभाग आणि नगरपालिकांच्या कंत्राटांवर अवलंबून असल्याने, हा निर्णय त्यांच्यासाठी थेट आर्थिक धोका निर्माण करणारा आहे.
खासगी कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
'Flock Safety' ही एक खासगी कंपनी असून तिचे मूल्य जवळपास $८ अब्ज (अंदाजे) असल्याचे सांगितले जाते. कंपनीने आतापर्यंत $१ अब्ज पेक्षा जास्त गुंतवणूक मिळवली असली तरी, ती कोणत्याही शेअर बाजारात (NSE किंवा BSE) सूचीबद्ध नाही. तरीही, हे प्रकरण खासगी इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा धडा आहे. जेव्हा एखाद्या कंपनीचा व्यवसाय पूर्णपणे सरकारी धोरणांवर अवलंबून असतो, तेव्हा अचानक होणारे कायदेशीर बदल व्यवसायाचे मॉडेल धोक्यात आणू शकतात.