अमेरिकेने H-1B व्हिसा स्पॉन्सरशिपवरील **$100,000** ची फी आणखी एक वर्षासाठी कायम ठेवली आहे. नवीन नियमांमुळे ज्या कंपन्यांनी अमेरिकन कामगारांना कामावरून कमी केले आहे, त्यांच्या अर्जांची कसून तपासणी केली जाणार आहे, ज्याचा थेट फटका भारतीय आयटी कंपन्यांना बसणार आहे.
व्हिसा फीचा ओझे आणि नवे निर्बंध
अमेरिकन प्रशासनाने परदेशी कामगारांवर अवलंबून राहणे कमी करण्याच्या उद्देशाने H-1B व्हिसा स्पॉन्सरशिपवर $100,000 ची फी वाढवून ती आणखी एक वर्षासाठी लागू केली आहे. मागील वर्षी लागू केलेल्या या निर्णयामुळे प्रमुख आउटसोर्सिंग कंपन्यांच्या H-1B रजिस्ट्रेशनमध्ये ९२ टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
ले-ऑफ करणाऱ्या कंपन्यांना इशारा
केवळ फी वाढवून प्रशासन थांबलेले नाही, तर आता कडक स्क्रूटनी (Scrutiny) सुरू केली आहे. आता अमेरिकन सरकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेबर आणि होमलँड सिक्युरिटी विभागामार्फत संबंधित कंपनीच्या 'ले-ऑफ हिस्ट्री'ची तपासणी करणार आहे. जर एखाद्या कंपनीने अमेरिकन कामगारांना कामावरून कमी केले असेल, तर त्यांचे H-1B अर्ज फेटाळले जाण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
भारतीय आयटी क्षेत्रासमोर आव्हाने
Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, HCL Technologies आणि Tech Mahindra सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. या कंपन्या प्रामुख्याने अमेरिकन क्लायंट्सना सेवा देण्यासाठी H-1B व्हिसावर अवलंबून आहेत. या निर्णयामुळे दोन प्रकारचे आर्थिक फटके बसू शकतात:
१. थेट खर्च: व्हिसा फी पोटी होणारा मोठा खर्च.
२. स्थानिक भरती: अमेरिकेत स्थानिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे महागडे ठरते, ज्यामुळे कंपनीच्या मार्जिनवर (Profit Margins) दबाव निर्माण होणार आहे.
गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
सध्या हे प्रकरण अमेरिकेतील दोन फेडरल कोर्टात प्रलंबित आहे, ज्यामुळे अनिश्चितता कायम आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटने 'लोकल हायरिंग' (Local Hiring) बाबत घेतलेल्या निर्णयांकडे आणि नफ्यातील बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.