अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने (DOE) देशांतर्गत बॅटरी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी सात बॅटरी स्टार्टअप्सना $500 दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान दिले आहे. हे खाजगी कंपन्या आता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) थंडावलेल्या मार्केटऐवजी संरक्षण क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्दिष्टांमुळे प्रेरित आहे. यातून बॅटरी तंत्रज्ञान क्षेत्राची भांडवली-केंद्रितता आणि धोरणात्मक वाढ दिसून येते.
अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने (DOE) $500 दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान सात कंपन्यांना देशांतर्गत बॅटरी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी जाहीर केले आहे. या निधीमुळे अनेक प्रमुख बॅटरी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना संरक्षण क्षेत्राकडे अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळाली आहे, जे इलेक्ट्रिक वाहनांव्यतिरिक्त (EVs) त्यांच्यासाठी एक नवीन मार्ग आहे.
EV सबसिडीमधील बदलांनंतर आणि परदेशी खनिजे व कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांनंतर हा धोरणात्मक बदल झाला आहे. संरक्षण क्षेत्रात, जेथे ड्रोन, पोर्टेबल कम्युनिकेशन उपकरणे आणि प्रगत एरोस्पेस सिस्टीमसाठी विश्वासार्ह बॅटरीची आवश्यकता असते, या कंपन्या ऑटोमोटिव्ह मार्केटच्या अस्थिरतेपेक्षा अधिक स्थिर उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या DOE अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये Coreshell Technologies चा समावेश आहे, ज्याला सिलिकॉन-एनोड मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी $50 दशलक्ष डॉलर्स मिळाले आहेत. तसेच Lilac Solutions आणि Nth Cycle यांना प्रत्येकी $100 दशलक्ष डॉलर्स लिथियम एक्स्ट्रॅक्शन (DLE) आणि बॅटरी मटेरियल रिसायकलिंग प्रकल्पांसाठी मिळाले आहेत. या स्टार्टअप्स खाजगी कंपन्या असून त्या NSE किंवा BSE सारख्या सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी खाजगी इक्विटी किंवा व्हेंचर कॅपिटल मार्गांचाच वापर करावा लागेल.
सरकारी निधीवरील अवलंबित्व बॅटरी उद्योगाची भांडवली-केंद्रितता दर्शवते. डायरेक्ट लिथियम एक्स्ट्रॅक्शन (DLE) आणि ब्लॅक मास रिसायकलिंग सारख्या तंत्रज्ञानाला प्रयोगशाळेतून किंवा पायलट स्टेजमधून पूर्ण व्यावसायिक स्तरावर नेणे हे एक मोठे आव्हान आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, जरी या अनुदानांमुळे सुरुवातीची भांडवली गरज पूर्ण होत असली तरी, कंपन्यांना 2028 सारख्या लक्ष्यित तारखांपर्यंत या सुविधा वेळेवर आणि मोठ्या प्रमाणात पूर्ण कराव्या लागतील.
उद्योग दृष्टिकोनातून, हा बदल दर्शवतो की सरकारी धोरणे डीप-टेक कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलना थेट आकार देत आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील मागणी वाढीसाठी एक आधार प्रदान करत असली तरी, या कंपन्यांना धोरणात्मक अनिश्चिततेचा आणि उत्पादन पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या उच्च खर्चाचा धोका आहे. या स्टार्टअप्स अनुदानावर आधारित विकासातून नफा मिळवणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावरील व्यावसायिक उत्पादनाकडे यशस्वीपणे कसे वळतात, की त्या केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून राहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.