उत्तर प्रदेशातील डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने **१०४ कोटी रुपयांचा** तीन वर्षांचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. या मोहिमेचे नेतृत्व आता IIT Kanpur करणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरला अभेद्य कवच देण्यासाठी १०४ कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आता भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) कानपूरवर सोपवण्यात आली आहे. येत्या ३ वर्षांत ही संस्था राज्याच्या डिजिटल सुरक्षा प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणार आहे.
सायबर सुरक्षेवर विशेष भर
राज्यातील डिजिटल सेवांचा विस्तार होत असताना सायबर धोकेही वाढले आहेत. यामुळे आतापर्यंतची 'रिएक्टिव्ह' सुरक्षा (धोका आल्यावर उपाय करणे) बदलून आता 'प्रोअॅक्टिव्ह' (धोका ओळखून तो रोखणे) पद्धतीचा अवलंब सरकार करणार आहे. यामध्ये सरकारी नेटवर्कचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि सायबर हल्ल्यांना तातडीने प्रत्युत्तर देणारी यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
IIT Kanpur ची भूमिका काय असेल?
IIT Kanpur कडे सायबर सुरक्षा संशोधनाचा मोठा अनुभव आहे. या प्रकल्पांतर्गत सरकारी डेटाची सुरक्षा वाढवणे, सर्व्हरवर होणारे हल्ले रोखणे आणि सिस्टिममधील तांत्रिक त्रुटी (Vulnerabilities) दूर करणे ही मुख्य उद्दिष्टे असतील. या भागीदारीमुळे शैक्षणिक संशोधन आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय अंमलबजावणी यांचा मेळ बसणार आहे.
ऑपरेशनल रिस्क कमी करण्याचा प्रयत्न
सायबर हल्ल्यांमुळे केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही, तर सरकारी सेवा ठप्प होणे आणि नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा चोरीला जाणे असे गंभीर धोकेही असतात. १०४ कोटींची ही गुंतवणूक अशा प्रकारची जोखीम कमी करण्यासाठी आणि सरकारी सेवा २४/७ सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी करण्यात आली आहे. भारताच्या डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये आता राज्य सरकारे सायबर सुरक्षेला कशा प्रकारे प्राधान्य देत आहेत, हे या निर्णयावरून स्पष्ट होते.