UN हाय कमिशनर Volker Türk यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तातडीने जागतिक नियमांची मागणी केली आहे. काही मोजक्या टेक कंपन्यांच्या हातात असलेले अफाट नियंत्रण मानवतेसाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले असून, यामुळे भविष्यात ग्लोबल टेक कंपन्यांच्या नियमावलीत कडकपणा येऊ शकतो.
जागतिक स्तरावर AI वर नियंत्रणाची गरज
सप्टेंबर ७, २०२६ रोजी युनायटेड नेशन्सच्या मानवाधिकार परिषदेत बोलताना Volker Türk यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे निर्माण होणाऱ्या अस्तित्वाच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. सध्या AI चे तंत्रज्ञान केवळ काही मोजक्या टेक दिग्गजांच्या हातात केंद्रित झाले असून, हे नियंत्रण मानवी आकलनाच्या बाहेर जात असल्याची गंभीर भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय आहेत धोके?
या कडक नियमांमुळे Alphabet (Google), Meta आणि Anthropic सारख्या कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर जागतिक स्तरावर कायदेशीर बंधने लादली गेली, तर या कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या लाँचिंगला विलंब होऊ शकतो आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्याही वाढू शकतात. भविष्यात विविध देशांनी वेगवेगळे नियम लादल्यास कंपन्यांना 'कम्प्लायन्स'वर मोठा खर्च करावा लागेल.
भारतीय IT कंपन्यांवर परिणाम
याचा थेट परिणाम भारतीय आयटी क्षेत्रावरही होऊ शकतो. Tata Consultancy Services, Infosys आणि HCL Technologies सारख्या कंपन्या जागतिक ग्राहकांसाठी AI सोल्यूशन्सवर काम करत असतात. जागतिक बाजारपेठेत नियमावली कडक झाल्यास, क्लायंटच्या प्रकल्पांच्या वेळापत्रकात आणि एआय अंमलबजावणीच्या अटींमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात, ज्याचा परिणाम आयटी कंपन्यांच्या प्रोजेक्ट्सवर आणि महसुलावर दिसून येईल.