चीनच्या स्पर्धेत आघाडीवर राहण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी AI वरील कडक निर्बंधांना पूर्णपणे नाकारले आहे. या धोरणामुळे तंत्रज्ञान कंपन्यांसमोर सरकारी दबाव आणि सुरक्षेची चिंता असे दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी 'डी-रेग्युलेशन' (Deregulation) धोरणावर ठाम राहत, उद्योगांकडून येणाऱ्या कडक नियमांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण म्हणून AI वेगाने विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे, जेणेकरून चीनच्या तुलनेत अमेरिकेला तांत्रिक आघाडी टिकवता येईल.
ही भूमिका घेताना सरकार OpenAI आणि Anthropic सारख्या कंपन्यांच्या तज्ज्ञांकडून मिळणाऱ्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. वेगाने होणारा AI विकास मानवी नियंत्रणाबाहेर जाण्याची भीती अनेक शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
नियामक संघर्षाची स्थिती
सरकारच्या 'AI ॲक्शन प्लॅन' मुळे तंत्रज्ञान कंपन्या गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. ऑगस्ट 2026 मध्ये एका फेडरल न्यायाधीशांनी Anthropic ला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका मानून ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना खीळ घातली होती. यातून सरकारी धोरणे आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप यातील तणाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, हे धोरण AI क्षेत्रासाठी अस्थिरता निर्माण करू शकते. कंपन्यांना आता सरकारी दबावाखाली काम करावे लागणार आहे, तर दुसरीकडे सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. जर कंपन्यांनी केवळ वेगाच्या नादात सुरक्षा नियमांना फाटा दिला, तर ते गुंतवणूकदारांसाठी मोठे 'रिस्क फॅक्टर' ठरू शकते.