नवीन कोर्ट फायलिंग्सनुसार, TikTok मॅनेजमेंटने फेडरल तपास टाळण्यासाठी वयाची पडताळणी (Age-verification) मुद्दाम टाळल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे कंपनीवर गंभीर कायदेशीर संकटे ओढवली आहेत.
मार्च २०२६ मध्ये समोर आलेल्या नवीन कोर्ट डिपॉझिशन्समुळे TikTok च्या अंतर्गत कामकाजावर मोठी खळबळ उडाली आहे. लहान मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत कंपनीच्या मॅनेजमेंटला अनेक धोक्यांची जाणीव होती, परंतु त्यांनी जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे पुराव्यांतून स्पष्ट होत आहे. आता हे पुरावे कंपनीविरुद्धच्या फेडरल खटल्यात मुख्य आधार बनत आहेत.
नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोप
कोर्टातील कागदपत्रांनुसार, TikTok ने आपली युजर डेमोग्राफी लपवण्यासाठी एक विशेष रणनीती आखली होती. 'Federal Trade Commission' (FTC) च्या तपासणीत अडकू नये म्हणून कंपनीने सखोल 'Age-verification' सर्वेक्षण करणे टाळले. युजर्सचे वय उघड झाल्यास कंपनीला कडक नियमावली आणि मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागले असते, ही भीती त्यामागे होती.
टेक क्षेत्रावर परिणाम
हा कायदेशीर लढा केवळ TikTok पुरता मर्यादित नाही. Meta, Alphabet (Google) आणि Snap यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांविरुद्धही असाच एकत्रित फेडरल खटला सुरू आहे. या कंपन्यांवर लहान मुलांना 'ॲडिक्टिव्ह' कंटेंट दाखवून त्यांचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, FTC ची वाढती कडक भूमिका कंपन्यांचा खर्च वाढवू शकते, अल्गोरिदममध्ये बदल करण्यास भाग पाडू शकते आणि जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही याचा मोठा फटका बसू शकतो.
सध्याच्या परिस्थितीनुसार, या खटल्यांचा निकाल संपूर्ण सोशल मीडिया क्षेत्रासाठी एक नवा पायंडा ठरू शकतो. कोट्यवधी डॉलर्सचा दंड किंवा युजर एंगेजमेंटच्या पद्धती बदलाव्या लागल्यास टेक कंपन्यांच्या शेअरवर त्याचा मोठा परिणाम दिसून येईल.