टेक्सासच्या रिपब्लिकन नेतृत्वाने डेटा सेंटर्सबाबत धोरण कडक केले असून, नवीन ग्रीड कनेक्शन्सवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. वाढत्या वीज आणि पाण्याच्या वापरामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याने टेक कंपन्यांसमोर मोठे नियामक संकट उभे राहिले आहे.
एकेकाळी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी हॉटस्पॉट मानल्या जाणाऱ्या टेक्सास राज्यात आता धोरणात्मक बदल पाहायला मिळत आहेत. गव्हर्नर ग्रेग ॲबॉट आणि ॲटर्नी जनरल केन पॅक्सटन यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन सरकारने आता डेटा सेंटर्सवर कडक निर्बंध लादण्याचे संकेत दिले आहेत. ताज्या सर्वेक्षणांनुसार, स्थानिक मतदारांपैकी केवळ ३०% लोकांनाच या डेटा सेंटर्सना पाठिंबा असल्याचे समोर आले आहे.
ऑडिट आणि ऑपरेशनल रिस्क
गव्हर्नर ॲबॉट यांनी ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी डेटा सेंटर उद्योगाचे राज्यव्यापी ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नवीन ग्रीड कनेक्शनला मिळणारी मंजुरी तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. याचा थेट फटका अशा डेव्हलपर्सना बसणार आहे, ज्यांचे प्रोजेक्ट्स आधी 'फास्ट-ट्रॅक'वर होते. तसेच, सरकार आता टॅक्स इन्सेंटिव्हज मागे घेण्याच्या विचारात आहे, ज्यामुळे या मोठ्या प्रकल्पांचे अर्थशास्त्र पूर्णपणे बदलू शकते.
राजकीय पेच आणि कंपन्यांची धावपळ
टेक्सासचा हा निर्णय राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्षाच्या धोरणांच्या विरोधात जाणारा आहे, ज्यामुळे टेक कंपन्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. हे संकट केवळ टेक्सासापुरते मर्यादित नसून मिशिगन, विस्कॉन्सिन आणि पेनसिल्व्हेनिया सारख्या राज्यांमध्येही असेच सुर उमटू लागले आहेत. वाढत्या महागाई आणि युटिलिटी खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, टेक कंपन्यांनी स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी निवडणूक मोहिमांमध्ये $३०० दशलक्षांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. आगामी काळात ही निवडणूक मोहीम यशस्वी ठरेल की डेटा सेंटर्सवर अधिक निर्बंध येतील, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.