अमेरिकन सरकारने PERM ग्रीन कार्ड प्रोग्राममधून **८** बड्या टेक कंपन्यांना निलंबित केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. Amazon सध्या यातून वगळले असले, तरी संपूर्ण आयटी क्षेत्रावर आता स्थानिक भरतीचा दबाव वाढला आहे.
अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ लेबर'ने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी PERM (Permanent Labour Certification) प्रोग्राम अंतर्गत मोठी कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, Wipro, HCL, Cognizant, Capgemini, Microsoft आणि Adobe यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांना ग्रीन कार्ड अर्जांच्या प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. या निर्णयाने अमेरिकेतील टेक कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून सोशल प्लॅटफॉर्म्सवरही याची मोठी चर्चा सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
या घडामोडींमुळे IT कंपन्यांच्या वर्कफोर्स मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर या कंपन्यांना परदेशी कौशल्यांऐवजी अमेरिकेतच महागडी स्थानिक भरती करावी लागली, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या Profit Margins वर होणार आहे. वाढीव पगारामुळे कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते, ज्याचा फटका येणाऱ्या तिमाहीत निकालांवर दिसू शकतो.
कंपन्यांसमोरील आव्हाने
जेव्हा कंपन्या वाढता खर्च वाचवण्यासाठी 'ऑफशोरिंग'चा (Offshoring) विचार करतील, तेव्हा त्यांना नवीन ऑपरेशनल अडचणी आणि भू-राजकीय (Geopolitical) जोखमींना सामोरे जावे लागेल. तसेच, अमेरिकेच्या फेडरल करारांमध्ये जर 'केवळ स्थानिक भरती'चे नियम कडक झाले, तर बड्या टेक कंपन्यांना आपले बिझनेस मॉडेल पूर्णपणे बदलावे लागेल. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपन्यांच्या आगामी अर्निंग रिपोर्ट्सवर असेल, जिथे व्यवस्थापनाची या परिस्थितीला हाताळण्याची रणनीती स्पष्ट होईल.