तामिळनाडू सरकारने 'Tamil Nadu Semiconductor Ecosystem Scheme' जाहीर केली आहे. ग्लोबल चिप उत्पादकांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष प्रोत्साहन (Incentives) आणि सवलतींची घोषणा केली असून, याद्वारे चिप मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रात राज्य एक मोठे हब बनण्याच्या तयारीत आहे.
तामिळनाडू सरकारने राज्याला सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे केंद्र बनवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या नवीन योजनेद्वारे वेफर फॅब्रिकेशन (wafer fabrication) आणि असेंब्ली, टेस्टिंग व पॅकेजिंग (OSAT) या क्षेत्रांत गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
दोन टप्प्यांत मिळणार प्रोत्साहन
या धोरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे 'टू-टियर इन्सेंटिव्ह मॉडेल'. ज्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारच्या 'India Semiconductor Mission' किंवा 'Semicon India Programme 2.0' अंतर्गत मदत मिळाली आहे, त्यांना राज्य सरकारकडून अतिरिक्त आर्थिक सहकार्य दिले जाईल. ज्या कंपन्या केंद्र सरकारच्या यादीत नाहीत, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने विशेष आणि लवचिक सवलतींची तरतूद केली आहे.
'मदुरमंगलम'मध्ये विशेष पार्क
कांचिपुरम जिल्ह्यातील मदुरमंगलम येथे 'सेमीकंडक्टर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क' उभारले जाणार आहे. एकाच ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने कंपन्यांचा सुरुवातीचा खर्च कमी होईल. सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाण्याची गरज असते, ती गरज पूर्ण करण्यासाठी हे पार्क सज्ज असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे वास्तव?
सेमीकंडक्टर प्रकल्प हे प्रचंड भांडवल (Capital Intensive) लागणारे असतात. यामध्ये सुरुवातीला अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करावी लागते आणि त्याचा परतावा मिळण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळेच सरकारी प्रोत्साहन हे प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
या स्पर्धेत तामिळनाडूने उडी घेतल्यामुळे गुजरात, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांमधील स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. आता कंपन्या वीज उपलब्धता, लॉजिस्टिक आणि दीर्घकालीन आर्थिक मदतीचा विचार करून गुंतवणुकीचा निर्णय घेतील. या योजनेची अंमलबजावणी आणि सामंजस्य करार (MoUs) हे भविष्यातील आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.