तामिळनाडू आता डेटा सेंटरसाठी एक प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. मुबलक नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि धोरणात्मक कनेक्टिव्हिटीमुळे चेन्नईसह दक्षिण तामिळनाडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे, ज्यामुळे २०३० पर्यंत ६.५ GW क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठणे सोपे होणार आहे.
तामिळनाडू आता मुंबई आणि बेंगळुरूला मागे टाकून डेटा सेंटर क्षेत्रातील एक अग्रगण्य कॉरिडोर म्हणून वेगाने विकसित होत आहे. सध्या चेन्नईमध्ये देशाच्या एकूण डेटा सेंटर क्षमतेपैकी सुमारे २१% हिस्सा आहे. आता ही वाढ कोइम्बतूर, मदुराई, तिरुनेलवेली आणि तुतिकोरिन यांसारख्या शहरांपर्यंत विस्तारत आहे, जिथे हायपरस्केल डेटा सेंटर्ससाठी जागा उपलब्ध आहे.
हरित ऊर्जेचा मोठा आधार
डेटा सेंटर्ससाठी लागणारी वीज हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे, विशेषतः एआय (AI) वर्कलोडसाठी. मात्र, तामिळनाडूचे पवन आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रातील वर्चस्व डेटा सेंटर ऑपरेटर्ससाठी फायदेशीर ठरत आहे. अक्षय ऊर्जेच्या जवळ युनिट्स उभारल्यामुळे कंपन्यांना खर्चात कपात करणे आणि जागतिक स्तरावर 'सस्टेनेबिलिटी' रेटिंग सुधारणे सोपे जात आहे.
डिस्ट्रिब्युटेड नेटवर्क मॉडेल
AdaniConneX, Yotta, STT Global Data Centres आणि Nxtra सारख्या मोठ्या कंपन्या आता 'डिस्ट्रिब्युटेड मॉडेल'वर भर देत आहेत. यामध्ये चेन्नईजवळ मोठे 'Tier-4' हायपरस्केल युनिट आणि कोइम्बतूरसारख्या शहरांत १०-२० MW क्षमतेचे छोटे 'एज' (Edge) सेंटर्स उभारले जात आहेत, ज्यामुळे ५जी कनेक्टिव्हिटीमध्ये वेग येईल.
गुंतवणुकीपुढील आव्हाने
गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. डेटा सेंटर्ससाठी लागणारे मोठ्या प्रमाणावरील पाणी आणि कूलिंग उपकरणांची आयात यावर येणारा खर्च नफ्यावर परिणाम करू शकतो. तसेच, वीज ग्रीडचे नियम आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या नियामक आव्हानांचा सामना करताना कंपन्यांचे प्रकल्प व्यवस्थापन कसे असेल, यावरच या क्षेत्रातील दीर्घकालीन यश अवलंबून आहे. भारताचे ६.५ GW चे लक्ष्य गाठण्यासाठी सुमारे $८० ते $१०० अब्ज गुंतवणुकीची गरज आहे.