तामिळनाडू सरकारने त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वर लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाला **₹398 कोटी** मंजूर केले आहेत. 'आरिवगम' इनोव्हेशन सिटी आणि कौशल्य विकासाचाही यात समावेश आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, हे राज्याच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे दीर्घकालीन पाऊल आहे, मात्र वित्तीय दबाव यावर लक्ष ठेवावे लागेल.
तामिळनाडू सरकारचे 'डिजिटल इंडिया' स्वप्न
तामिळनाडू सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आहे, ज्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डिजिटल परिवर्तनावर (Digital Transformation) भर देण्यात आला आहे. या उपक्रमांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवा विभागासाठी ₹398 कोटी इतकी मोठी रक्कम मंजूर केली आहे.
'आरिवगम' - भविष्यातील इनोव्हेशन हब
या अर्थसंकल्पातील एक प्रमुख घोषणा म्हणजे 'आरिवगम' (Arivagam) या प्रस्तावित AI आणि इनोव्हेशन सिटीची स्थापना. हे केंद्र तंत्रज्ञानाचे एक मोठे केंद्र बनेल, जिथे AI युनिव्हर्सिटी, संशोधन सुविधा, सेमीकंडक्टर हार्डवेअर टेस्टिंग लॅब आणि स्टार्टअप्स व ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) साठी इनक्युबेशन सेंटर्स (Incubation Centers) असतील. राज्याच्या 'डीप-टेक' (Deep-tech) इकोसिस्टमला मजबूत करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
कौशल्य विकासावर विशेष भर
नवीन इनोव्हेशन सिटीसोबतच, सरकार भविष्यातील मनुष्यबळ तयार करण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. 'TN SPARK' कार्यक्रमाद्वारे सरकारी शाळांमध्ये रोबोटिक्स आणि AI प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्याचा विस्तार आता 2,600 अतिरिक्त शाळांमध्ये होणार आहे. याशिवाय, 50 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITIs) AI आणि मशीन लर्निंगचे विशेष कोर्सेस सुरू केले जातील. येत्या 5 वर्षांत 24,000 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
प्रशासनात डिजिटल क्रांती
व्यवसाय सुलभतेसाठी (Ease of Doing Business) सरकारने प्रशासकीय सुधारणांवरही जोर दिला आहे. GST साठी 'फेसलेस' असेसमेंट (Faceless Assessment) आणि 'फेसलेस' रजिस्ट्रेशन (Faceless Registration) यांसारख्या डिजिटल प्रशासकीय उपाययोजना लागू केल्या जातील. यातून कामकाजात सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा आहे. राज्याचे $1.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
गुंतवणूकदारांसाठी, या योजना तामिळनाडूच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी आणि IT व टेक्नॉलॉजी सेवा क्षेत्राच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. मात्र, या प्रकल्पांचे यश त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. 'आरिवगम' सारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये जमीन संपादन आणि मोठ्या भांडवली खर्चासारखी आव्हाने आहेत.
वित्तीय आव्हाने?
राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. इतर अनेक राज्यांप्रमाणे, तामिळनाडूवरही वाढते कर्ज आणि व्याजाचा बोजा आहे. अशा महत्त्वाकांक्षी विकास योजना आणि मर्यादित आर्थिक संसाधने यांचा समतोल साधणे हे एक मोठे आव्हान असेल. गुंतवणूकदार प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग आणि सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापन क्षमतेवर लक्ष ठेवतील.