Swiggy च्या भागधारकांनी कंपनीतील परकीय मालकीची मर्यादा **49.5%** पर्यंत कमी करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीची इन्स्टामार्ट (Instamart) सेवा आता इन्व्हेंटरी-आधारित मॉडेलवर (Inventory-led model) चालणार आहे. यामुळे कंपनीला किंमत आणि मार्जिनवर चांगले नियंत्रण मिळेल, पण भांडवलाची गरज वाढेल.
Swiggy आता 'भारतीय कंपनी' म्हणून ओळखली जाणार
Swiggy च्या भागधारकांनी कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) 18 ऑगस्ट 2026 रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी कंपनीतील एकूण परकीय मालकीची मर्यादा 49.5% पर्यंत निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे Swiggy आता 'भारतीय मालकीची आणि नियंत्रणाखालील कंपनी' (Indian Owned and Controlled Company - IOCC) म्हणून पात्र ठरेल.
Instamart चे बदलणारे मॉडेल
या बदलाचा सर्वात मोठा परिणाम Swiggy च्या क्विक-कॉमर्स (quick-commerce) सेवेवर, म्हणजेच इन्स्टामार्टवर (Instamart) होणार आहे. आतापर्यंत इन्स्टामार्ट एक मार्केटप्लेस (marketplace) म्हणून काम करत होती, जिथे ती ग्राहकांना विक्रेत्यांशी जोडण्याचे काम करत होती आणि कमिशन मिळवत होती. मात्र, नवीन इन्व्हेंटरी-आधारित (1P) मॉडेलमध्ये, Swiggy थेट कंपन्यांकडून माल खरेदी करेल, स्वतःच्या ताब्यात ठेवेल आणि मग ग्राहकांना विकेल. यामुळे कंपनीला उत्पादनांची निवड, किंमत निश्चिती आणि जलद डिलिव्हरी यावर अधिक नियंत्रण मिळेल, जे आजच्या स्पर्धेच्या युगात खूप महत्त्वाचे आहे. Blinkit आणि Zepto सारखे प्रतिस्पर्धी आधीच या मॉडेलमध्ये मोठे झाले आहेत.
गुंतवणूकदारांना फायदा आणि तोटा
या धोरणात्मक बदलामुळे इन्स्टामार्टच्या मार्जिनमध्ये अंदाजे 80 बेस पॉईंट्सची वाढ अपेक्षित आहे. तसेच, कंपनी आता केवळ कमिशनऐवजी मालाची संपूर्ण विक्री किंमत महसूल (revenue) म्हणून दाखवेल. यामुळे कंपनीचा Reported Revenue खूप वाढलेला दिसेल, जसा इतर कंपन्यांमध्येही दिसून आला आहे.
मात्र, या नवीन मॉडेलमध्ये काही मोठे आर्थिक आणि ऑपरेशनल धोके आहेत. इन्व्हेंटरी-आधारित मॉडेलसाठी मोठ्या प्रमाणात खेळत्या भांडवलाची (working capital) गरज भासेल. कंपनीला स्वतःच्या डार्क स्टोअर्समध्ये मालाचा साठा ठेवावा लागेल. त्यामुळे रोख प्रवाहावर (cash flows) याचा काय परिणाम होतो, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच, माल खराब होणे, वाया जाणे किंवा न विकला जाणे यासारखे धोकेही कंपनीला पत्करावे लागतील.
परकीय गुंतवणूकदारांवर परिणाम?
या 49.5% च्या मर्यादेमुळे काही परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FIIs) आपला हिस्सा विकावा लागू शकतो. काही विश्लेषकांच्या मते, MSCI आणि FTSE सारख्या जागतिक निर्देशांकांचा (global indices) मागोवा घेणाऱ्या निष्क्रिय फंडांकडून (passive funds) $400 दशलक्ष पेक्षा जास्त विक्री होऊ शकते. यामुळे शेअरच्या होल्डिंग स्ट्रक्चरमध्ये अस्थिरता येण्याची शक्यता आहे.
Swiggy ला हे नवीन मॉडेल पूर्णपणे लागू करण्यासाठी अंदाजे दोन ते चार तिमाही लागतील. गुंतवणूकदारांसाठी येत्या काही तिमाहींमध्ये कंपनी या बदलाची अंमलबजावणी किती वेगाने करते, इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन कसे करते आणि महसुलातील वाढीचा वास्तविक व्यवसाय वाढीशी कसा संबंध आहे, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.