अमेरिकेकडून डेटा सेंटरमधील चिनी ऑप्टिकल ट्रान्सीव्हरवर (Optical Transceiver) बंदी घालण्याच्या शक्यतेच्या वृत्तामुळे Sterlite Technologies आणि HFCL च्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गुंतवणूकदारांना आशा आहे की जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) चीनऐवजी भारतीय उत्पादकांना मागणी मिळू शकते.
अमेरिकेच्या धोरणाचा बाजारावर परिणाम
अमेरिकेचे प्रशासन डेटा सेंटरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिनी ऑप्टिकल ट्रान्सीव्हरवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. हे घटक डेटा सेंटरला हाय-स्पीड डेटा ट्रान्समिट करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी (AI) आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी लागतात. सुरक्षेच्या कारणास्तव, जसे की डेटा चोरी आणि सेवेतील संभाव्य व्यत्यय, या उपायाचा भाग म्हणून चीनच्या हार्डवेअरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर जागतिक कंपन्यांना चिनी पुरवठादारांकडून खरेदी करणे थांबवावे लागू शकते, ज्यामुळे चीनबाहेरील उत्पादकांसाठी मोठी बाजारपेठ खुली होईल.
आर्थिक स्थिती आणि स्ट्रॅटेजिक पोझिशन
या बदलामुळे Sterlite Technologies (STL) आणि HFCL या दोन्ही कंपन्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा दिसून येत आहे. STL ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या Q1 FY27 निकालांनुसार, कंपनीचा रेव्हेन्यू (Revenue) ₹1,910 कोटी झाला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 87% ने वाढला आहे. कंपनीचा EBITDA ₹397 कोटी असून मार्जिन 20.8% आहे. ₹1,500 कोटी च्या QIP द्वारे निधी उभारणीनंतर कंपनी आता नेट डेट-फ्री (Net Debt-Free) झाली आहे.
HFCL देखील निर्यात आणि संरक्षण उपकरणांवर लक्ष केंद्रित करून चांगली कामगिरी करत आहे. कंपनीला नुकताच ₹522 कोटींचा एक मोठा ऑर्डर मिळाला आहे, ज्यामुळे शेअरच्या किमतीला आधार मिळाला आहे. AI-रेडी डेटा सेंटर उत्पादनांकडे कंपनीचा कल पाहता, पुरवठा साखळीतील बदलांचा फायदा त्यांना होऊ शकतो, मात्र त्यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवावी लागेल.
नियामक आणि ऑपरेशनल आव्हाने
बाजारात सध्या सकारात्मकता असली तरी, काही अनिश्चितता देखील आहे. अमेरिकेतील प्रस्तावित बंदी अद्याप मसुदा अवस्थेत आहे आणि त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीवर याचा नेमका काय परिणाम होईल हे सांगणे कठीण आहे. तसेच, भारतीय कंपन्यांना तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल. अमेरिकेतील Coherent आणि Lumentum सारख्या कंपन्यांना याचा जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे, तर भारतीय कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि तांत्रिक क्षमता सिद्ध करावी लागेल.