भारताच्या सॅटेलाइट ब्रॉडबँड मार्केटमध्ये एन्ट्री करण्यावरून Elon Musk यांची SpaceX आणि Mukesh Ambani यांची Reliance Jio आमनेसामने आली आहेत. सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमच्या वाटपावरून (Allocation) दोन्ही कंपन्यांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला असून, सरकार नेमका काय निर्णय घेणार, याकडे शेअर बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
भारताच्या उदयोन्मुख सॅटेलाइट ब्रॉडबँड मार्केटमध्ये नियमावलीवरून मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. वाद आहे तो 'स्पेक्ट्रम अलोकेशन'चा, म्हणजेच सॅटेलाइट डेटा ट्रान्समिशनसाठी लागणाऱ्या फ्रिक्वेन्सी बँड्सच्या वाटपाचा. या धोरणात्मक निर्णयावरच परदेशी कंपन्यांचा भारतात येण्याचा खर्च आणि अडथळे ठरणार आहेत.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद काय?
Starlink सारख्या ग्लोबल ऑपरेटर्सचे म्हणणे आहे की, सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम हे सामायिक संसाधन आहे, त्यामुळे ते लिलाव (Auction) न करता प्रशासकीय पद्धतीने (Administrative Allocation) दिले जावे. जगभरातील अनेक देशांत हाच मार्ग वापरला जातो, ज्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान लवकर लोकांपर्यंत पोहोचते.
दुसरीकडे, Reliance Jio चे ठाम मत आहे की स्पेक्ट्रमचा लिलावच झाला पाहिजे. Jio च्या मते, लिलावामुळे पारदर्शकता राहते आणि सर्व कंपन्यांना समान संधी मिळते. सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा भविष्यात 5G आणि मोबाईल नेटवर्कला थेट आव्हान देऊ शकते. अशा वेळी पारंपारिक टेलिकॉम कंपन्यांनी लिलावात कोट्यवधींची गुंतवणूक केली असताना, नवीन कंपन्यांना स्वस्त स्पेक्ट्रम मिळणे हे 'लेव्हल प्लेइंग फील्ड'च्या विरोधात असल्याचे Jio चे म्हणणे आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
हा वाद केवळ तांत्रिक नाही, तर आर्थिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. जर सरकारने प्रशासकीय पद्धतीने स्पेक्ट्रम वाटपाचा निर्णय घेतला, तर Starlink सारख्या कंपन्यांसाठी भारतात एन्ट्री करणे स्वस्त होईल. याचा थेट परिणाम विद्यमान टेलिकॉम कंपन्यांच्या मार्केट शेअरवर आणि त्यांच्या महसुलावर होऊ शकतो.
सरकारी संस्थांची भूमिका
आता सर्व डोळे हे Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) आणि Department of Telecommunications (DoT) यांच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहेत. स्पेक्ट्रम वाटपाचा मार्ग आणि परवाना अटी (Licensing conditions) यावरूनच सॅटेलाइट ब्रॉडबँड क्षेत्रातील स्पर्धा निश्चित होणार आहे. तसेच, डेटा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या निकषांवरही कडक नियमावली लागू होण्याची शक्यता आहे.