Starlink च्या भारतात प्रवेशाचा मार्ग कठीण; सुरक्षा आणि पॉलिसीच्या अडथळ्यांनी वाढली चिंता

एलन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील Starlink चा भारतीय सॅटेलाईट इंटरनेट मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठीचा प्रवास सध्या नियमावली आणि धोरणात्मक आव्हानांमुळे अडकला आहे. ही सेवा दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याचे आश्वासन देत असली, तरी सुरक्षा विश्लेषकांनी परकीय कंपन्यांच्या हातात महत्त्वाची कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर देण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. युक्रेनसारख्या संघर्षग्रस्त भागात सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटीमध्ये आलेल्या अडचणींमुळे, भविष्यात 'किल-स्विच' किंवा सेवा खंडित होण्याच्या जोखमीवर सरकार गंभीर विचार करत आहे.

स्पेक्ट्रम वाटपाचा तिढा

सध्या Space Policy 2023 अंतर्गत खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात असले तरी, सॅटेलाईट ब्रॉडबँडच्या कार्यपद्धतीवर अजूनही वाद सुरू आहे. Starlink आणि Amazon ची Project Kuiper सारख्या जागतिक कंपन्या 'ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह' पद्धतीने स्पेक्ट्रम वाटपाची मागणी करत आहेत. मात्र, याच्या अगदी उलट Reliance Jio आणि Eutelsat OneWeb सारख्या स्थानिक कंपन्या 'लिलाव' (Auction) पद्धतीचा आग्रह धरत आहेत. लिलाव पद्धतीमुळे पारदर्शकता येईल, असा या कंपन्यांचा दावा आहे, पण यामुळे सेवा महाग होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

भारतीय गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, सरकारचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्पेक्ट्रम वाटप कशा प्रकारे होईल, यावर कंपन्यांचा व्यवसाय आणि नफा अवलंबून असेल. भारत सरकारने ज्याप्रमाणे डिजिटल पेमेंट सिस्टिममध्ये स्थानिक नियंत्रणाला महत्त्व दिले, तशाच प्रकारे सॅटेलाईट इंटरनेटमध्येही 'आत्मनिर्भर' धोरणाचा अवलंब होण्याची शक्यता आहे. Department of Telecommunications (DoT) आणि Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) कडून येणाऱ्या अंतिम निर्देशांकडे आता संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागून आहे.