Meta आणि YouTube सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी २०२६ मध्ये युवा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर तब्बल **$17 अब्ज** दंड भरला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि यूकेमध्ये वयाची अट लागू करूनही वापरकर्ते ते नियम सहज मोडत असल्याने, आता सरकारी धोरणे बदलण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सोशल मीडिया क्षेत्रावर २०२६ मध्ये मोठे कायदेशीर आणि आर्थिक संकट ओढवले आहे. Meta Platforms आणि YouTube सह अनेक मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सनी आपल्या उत्पादनांमुळे तरुण वापरकर्त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाल्याच्या आरोपांप्रकरणी $17 अब्ज इतकी मोठी रक्कम सेटलमेंट म्हणून दिली आहे. ही रक्कम केवळ कायदेशीर वादावर पडदा टाकण्यासाठी नसून, जागतिक पातळीवर टेक कंपन्यांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत असल्याचे निदर्शक आहे.
'एज-बॅन' का ठरत आहेत अपयशी?
ऑस्ट्रेलिया आणि यूके सारख्या देशांनी अल्पवयीन मुलांचे सोशल मीडियावरील प्रमाण कमी करण्यासाठी कडक नियम लागू केले होते. मात्र, ऑस्ट्रेलियात १६ वर्षांखालील मुलांच्या बंदीनंतरही ७०% मुले अद्याप सक्रिय असल्याचे दिसून आले आहे. VPN आणि इतर तांत्रिक मार्गांनी ६१% मुले हे नियम सहजपणे बगल देत आहेत. सरकारी प्रयत्न आणि प्रत्यक्ष वापर यातील या तफावतीमुळे आता अधिक कडक कारवाईची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम (Investor Risk)
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे केवळ दंड नाही, तर कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये होणारे संभाव्य बदल. जर वयाची बंदी प्रभावी ठरली नाही, तर सरकारे 'सेफ्टी-बाय-डिफॉल्ट' (Safety-by-default) आर्किटेक्चर अनिवार्य करू शकतात. यामध्ये ॲडिक्टिव्ह अल्गोरिदम किंवा सर्च फीचर्स बंद करण्याची सक्ती केली जाऊ शकते. जर हे बदल लागू झाले, तर युजर्सचा प्लॅटफॉर्मवरील वेळ कमी होईल आणि थेट परिणाम कंपनीच्या जाहिरात महसुलावर (Ad Revenue) होईल. आगामी काळात कॅनडा आणि ग्रीस सारख्या देशांमधील कायद्यांकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.