सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जास्तीत जास्त 'ऍड रेव्हेन्यू' मिळवण्यासाठी एंगेजमेंट-आधारित अल्गोरिदमवर अवलंबून आहेत. मात्र, आता वाढत्या जागतिक नियमांमुळे या बिझनेस मॉडेलवर टांगती तलवार आहे.
आजच्या डिजिटल युगात जाहिरात व्यवसायाचा कणा म्हणजे 'एंगेजमेंट-आधारित अल्गोरिदम' आहे. इन्फिनिट स्क्रोलिंगसारख्या फीचर्सचा वापर करून प्लॅटफॉर्म्स वापरकर्त्यांना तासन्तास ॲपवर खिळवून ठेवतात. ही केवळ डिझाइनची निवड नसून कमाईचे एक मोठे साधन आहे. वापरकर्ता जितका जास्त वेळ ॲपवर घालवेल, तितक्या जास्त जाहिराती दाखवता येतात, ज्यातून कंपनीचा महसूल (Revenue) वाढतो.
एंगेजमेंटचा बिझनेस लॉजिक
अल्गोरिदम अशा प्रकारे डिझाइन केले जातात की ते वापरकर्त्यांच्या भावनांना साद घालणारे कन्टेन्ट अधिक वेगाने प्रसारित करतात. वादग्रस्त किंवा उत्तेजक मजकुरामुळे एंगेजमेंट जास्त मिळते आणि परिणामी प्लॅटफॉर्मच्या 'टाइम-ऑन-ॲप' आणि 'डेली ॲक्टिव्ह युजर्स'च्या आकड्यांमध्ये मोठी भर पडते, ज्यावर कंपन्यांचे व्हॅल्युएशन अवलंबून असते.
नियमावलीचा धोका आणि मार्केटवर परिणाम
आता जागतिक स्तरावर नियामक (Regulators) या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. ॲडिक्टिव्ह डिझाइन आणि अल्गोरिदमची पारदर्शकता नसल्यामुळे कंपन्या अडचणीत येऊ शकतात. जर नियमाकांनी 'क्रोनोलॉजिकल फीड' किंवा 'ऑप्ट-आउट'चे सक्तीचे नियम लागू केले, तर प्लॅटफॉर्मवर घालवल्या जाणाऱ्या वेळेत (Dwell Time) घट होऊ शकते. यामुळे जाहिरातींचे इम्प्रेशन्स कमी होऊन कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
तंत्रज्ञान आणि जाहिरात क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी सरकारी नियमावली आणि डेटा सुरक्षा कायद्यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः भारतात 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क' अंतर्गत होत असलेल्या बदलांमुळे कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायात मोठा बदल करावा लागू शकतो. युजरच्या कल्याणाला प्राधान्य देताना कंपन्या आपला महसूल कसा टिकवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.