नवी दिल्लीमध्ये १७ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या Semicon India 2026 परिषदेत भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेवर चर्चा होणार आहे. सध्या भारत आपल्या गरजांपैकी ९५% आयात करतो, हे मोठे आव्हान या परिषदेच्या केंद्रस्थानी असेल.
नवी दिल्लीतील यशोभूमी येथे १७ ते १९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत 'Semicon India 2026' चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत ५०० पेक्षा जास्त प्रदर्शक आणि २४० पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सहभागी होणार आहेत. ही परिषद 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' आणि 'सेमीकॉन २.०' रोडमॅपच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे.\n\n### आयातीचे मोठे ओझे आणि आव्हान\nसध्या भारत आपल्या एकूण सेमीकंडक्टर गरजांपैकी ९५% घटक आयात करतो. मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर निर्मिती झपाट्याने वाढत असताना, कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये हे मोठे आव्हान आहे. उत्पादनात खंड पडू नये म्हणून अनेक भारतीय कंपन्या जागतिक पुरवठादारांकडे पाहतात, ज्यात चीनचाही समावेश असू शकतो. मात्र, बीजिंगवरील हे अवलंबित्व कमी करणे हे नवी दिल्लीचे धोरणात्मक उद्दिष्ट आहे.\n\n### जागतिक भागीदारी आणि 'चीन+१' रणनीती\nपुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करण्यासाठी भारत अमेरिका, जपान आणि नेदरलँड्स यांसारख्या देशांशी, विशेषतः ASML सारख्या कंपन्यांसोबत भागीदारी वाढवत आहे. 'चीन+१' (China+1) रणनीतीचा भाग म्हणून, भारत स्वतःची स्थानिक उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून भविष्यात जागतिक स्तरावर स्पर्धा करता येईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\nगुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या काळात कंपन्यांची 'सप्लाय चेन डायव्हर्सिफिकेशन' आणि सरकारी 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर स्थानिक उत्पादन क्षमता वेगाने वाढली नाही, तर भू-राजकीय तणावामुळे येणाऱ्या काळात उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची किंवा पुरवठ्यात अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.