सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी समान नियमावली असावी, अशी मागणी खासदार शशी थरूर यांनी केली आहे. Starlink आणि Reliance Jio सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या स्पर्धेत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
देशातील सॅटेलाईट इंटरनेट क्षेत्रात आता नियामक स्पष्टतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. ज्येष्ठ खासदार शशी थरूर यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व कंपन्यांना समान संधी मिळावी. यामध्ये SpaceX ची Starlink आणि Reliance Industries चे सॅटेलाईट व्हेंचर यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. ग्राहकांची पसंती, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान या निकषांवर आधारित स्पर्धा बाजारात पारदर्शकता आणेल, असे थरूर यांनी स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन आणि आव्हाने
सॅटेलाईट इंटरनेट हे भारताच्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी, विशेषतः ग्रामीण भागासाठी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. Reliance Jio ने आधीच SES सोबत भागीदारी करून आपले अस्तित्व निर्माण केले आहे, तर Elon Musk यांची Starlink भारतीय बाजारपेठेत प्रवेशासाठी प्रयत्नशील आहे. या क्षेत्रात सुरुवातीला होणारी प्रचंड भांडवली गुंतवणूक (Capital Expenditure) हे एक मोठे आव्हान आहे. सॅटेलाईट लाँचिंग आणि पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा खर्च लक्षात घेता, कंपन्यांना परतावा मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
स्पेक्ट्रम वाटपाचा तिढा
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारची स्पेक्ट्रम वाटप नीती. स्पेक्ट्रम लिलावाच्या माध्यमातून दिले जातील की प्रशासकीय पद्धतीने, यावरच कंपन्यांचा प्रवेश खर्च अवलंबून असेल. धोरणातील कोणताही विलंब हा कंपन्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करू शकतो. सॅटेलाईट इंटरनेट हे केवळ फायबर नेटवर्कला पर्याय नसून ते एक पूरक माध्यम म्हणून पाहिले जात आहे. येत्या काही महिन्यांत सरकारकडून येणारी नियमावली या क्षेत्राच्या विकासाचा वेग ठरवणारी ठरेल.