TCS च्या भूमिकेवर राहुल गांधींचा प्रश्नचिन्ह; 'फॉर्म ६' वादाचा आयटी कंपन्यांवर काय परिणाम?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' मध्ये केलेल्या बदलांबाबत टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाला विचारले आहे की, या सॉफ्टवेअर बदलांना कोणी मंजुरी दिली आणि आयटी सेवा देणाऱ्या कंपनीवर प्रशासकीय प्रोटोकॉल मोडण्यासाठी काही बाहेरून दबाव होता का?

हा वाद मुख्यत्वे 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेभोवती फिरत आहे. अहवालानुसार, दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी या प्रक्रियेतील काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवला होता. आयोगाने मात्र अंतर्गत मतभेद ही एक सामान्य प्रक्रिया असल्याचे सांगत सर्व आदेश कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

वादानंतर निवडणूक आयोगाने ज्या राज्यांमध्ये मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तिथे 'फॉर्म ६' मधून अतिरिक्त घोषणा मागे घेतली आहे. दुसरीकडे, विरोधकांच्या 'INDIA' आघाडीने ६ ऑक्टोबर २०२६ पासून 'लोकशाही वाचवा' मोर्चाची घोषणा केली आहे.

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची आहे. TCS सारख्या कंपन्या जेव्हा मोठ्या सरकारी प्रकल्पांचे काम करतात, तेव्हा अशा राजकीय वादांमुळे कंपनीवर नियामक तपासणी आणि प्रतिष्ठेचा धोका वाढू शकतो. आयटी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना सरकारी कंत्राटांमध्ये तटस्थता आणि तांत्रिक अनुपालन राखणे अनिवार्य असते. आगामी काळात या राजकीय तपासणीचा कंपनीच्या ऑपरेशन्सवर आणि ऑडिटवर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.