Qualcomm आणि Arm Holdings यांच्यातील हाय-प्रोफाइल कायदेशीर वादावर डेलवेअरमधील ज्युरींना कोणताही निर्णय घेता आलेला नाही. या प्रकरणाचा परिणाम कोट्यवधींच्या रॉयल्टी पेमेंटवर आणि भविष्यातील परवाना करारांवर होऊ शकतो.
डेलवेअरमधील फेडरल कोर्टात सुरू असलेल्या Qualcomm आणि Arm Holdings यांच्यातील कायदेशीर लढाईत ज्युरी ५ दिवसांच्या सुनावणीनंतरही एका निष्कर्षाप्रत पोहोचू शकले नाहीत. कोर्टाने ही कार्यवाही तात्पुरती थांबवली असून, ती मंगळवार, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुन्हा सुरू होणार आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
Qualcomm चा आरोप आहे की, Arm ने त्यांच्या लायसन्सिंग करारांचे उल्लंघन केले आहे. चिप-टेस्टिंगची महत्त्वाची साधने रोखून धरणे आणि लायसन्स रद्द करण्याची धमकी देणे, हे सर्व Qualcomm आणि Meta Platforms मधील भागीदारी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे.
दुसरीकडे, Arm ने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या मते, ही केस म्हणजे भविष्यातील लायसन्सिंग अटींवर दबाव निर्माण करण्याची Qualcomm ची एक रणनीती आहे. सुनावणीदरम्यान, Qualcomm ठोस आर्थिक नुकसान सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचा युक्तिवाद Arm ने केला.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
गुंतवणूकदारांचे लक्ष या निकालाकडे लागलेले आहे कारण Qualcomm ला ५ वर्षांपर्यंत रॉयल्टी पेमेंट रोखण्याची सवलत हवी आहे. जर न्यायालयाने याला मंजुरी दिली, तर ही रक्कम अब्जावधी डॉलर्स इतकी असू शकते, ज्याचा थेट परिणाम Arm च्या महसुलावर आणि Qualcomm च्या खर्चावर होईल. जज मेरीएलन नोरिका (Judge Maryellen Noreika) सध्या या करारातील तरतुदी रद्द करायच्या की नाही, याचा विचार करत आहेत.
सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील ही लढाई केवळ एका करारापुरती मर्यादित नसून, ती उद्योगाच्या बदलत्या स्वरूपाचे लक्षण आहे. सॉफ्टबँक ग्रुपने (SoftBank Group) २०१६ मध्ये Arm विकत घेतल्यापासून, कंपनीच्या व्यवसायाची पद्धत बदलली आहे, ज्याचा परिणाम जुन्या भागीदारांशी असलेल्या संबंधांवर होत आहे. या प्रकरणातील अंतिम निकाल सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील लायसन्सिंगचे नियम आणि भविष्यातील खर्चाची समीकरणे कायमस्वरूपी बदलू शकतात.