Qualcomm आणि Arm Holdings यांच्यातील कराराचा वाद आता डेलावेअर फेडरल कोर्टात पोहोचला आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे रॉयल्टी पेमेंटवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, चिप मेकिंग उद्योगाच्या भविष्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील दोन दिग्गज कंपन्या, Qualcomm आणि Arm Holdings यांच्यातील वादाचे रूपांतर आता प्रत्यक्ष कायदेशीर लढाईत झाले आहे. डेलावेअर येथील फेडरल कोर्टात सुरू असलेल्या या ५ दिवसांच्या ज्युरी ट्रायलमध्ये दोन्ही कंपन्यांच्या करारातील अटींवरून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. Qualcomm चा आरोप आहे की, Arm ने चिप टेस्टिंग टूल्स रोखून धरून आणि गोपनीय माहितीचा गैरवापर करून कराराचे उल्लंघन केले आहे.
अब्जावधींचा रॉयल्टी वाद
या खटल्याचे आर्थिक परिणाम खूप मोठे आहेत. Qualcomm ने कोर्टाकडे मागणी केली आहे की, त्यांना पुढील ५ वर्षांपर्यंत Arm ला द्यावे लागणारे रॉयल्टी पेमेंट रोखण्याचा अधिकार मिळावा. SoftBank Group च्या मालकीच्या Arm साठी ही रॉयल्टी उत्पन्नाचा एक मुख्य स्रोत आहे. जर कोर्टाने Qualcomm च्या बाजूने निकाल दिला, तर Arm च्या भविष्यातील कॅश फ्लोवर (Cash Flow) अनिश्चिततेचे सावट निर्माण होऊ शकते.
उद्योगातील बदलती समीकरणे
पूर्वी Arm केवळ चिप डिझाइन पुरवठादार म्हणून काम करायची, परंतु आता ती स्वतः चिप डिझाइनच्या क्षेत्रात उतरल्याने आपल्याच ग्राहकांसाठी (उदा. Qualcomm, Nvidia) स्पर्धक बनली आहे. या व्यवहारामुळे लायसन्सिंग अटींवरून तणाव वाढला आहे. याआधी २०२२ मध्ये Nuvia च्या खरेदीवरूनही या कंपन्यांमध्ये न्यायालयीन संघर्ष झाला होता.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
गुंतवणूकदार या खटल्याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहेत. जज मेरीलेन नोरेका (Judge Maryellen Noreika) या प्रकरणावर सुनावणी करत असून, याचा निकाल संपूर्ण इंडस्ट्रीसाठी एक बेंचमार्क ठरू शकतो. Arm साठी रॉयल्टी गमावण्याचा धोका आहे, तर Qualcomm साठी त्यांच्या उत्पादनांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाची उपलब्धता धोक्यात येऊ शकते.