पोलंडच्या डिजिटल व्यवहार मंत्रालयाने Meta Platforms वर **€250 दशलक्ष** (सुमारे २ अब्जाहून अधिक रुपये) दंड आकारण्याची मागणी युरोपियन कमिशनकडे केली आहे. सायबर सिक्युरिटी एजन्सी CERT Polska च्या अहवालानुसार, Meta ने तक्रार केलेल्या सुमारे **87%** फसव्या जाहिराती काढून टाकण्यात अपयश मिळवले आहे.
काय आहे प्रकरण?
पोलंडच्या डिजिटल व्यवहार मंत्रालयाने 27 ऑगस्ट 2026 रोजी औपचारिकपणे युरोपियन कमिशनकडे ही मागणी केली आहे. पोलंडमधील सायबर सुरक्षा एजन्सी 'CERT Polska' ने केलेल्या तपासणीत असे समोर आले की, त्यांनी Meta कडे 122 फसव्या जाहिरातींची तक्रार नोंदवली होती. यापैकी 106 जाहिरातींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, म्हणजेच 87% स्कॅम जाहिराती अजूनही प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय होत्या. यावरून आता पोलंड सरकार Meta ला कठोर नियम पाळण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम काय?
या घडामोडीमुळे Meta समोरील 'रेग्युलेटरी रिस्क' वाढली आहे. युरोपच्या Digital Services Act (DSA) अंतर्गत, कंपन्यांना त्यांच्या जागतिक वार्षिक उलाढालीच्या 6% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. जर हा दंड कायम झाला, तर Meta ला त्यांची मॉडरेशन टीम, तंत्रज्ञान आणि नियमन प्रक्रियेसाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या मार्जिनवर होऊ शकतो.
भविष्यातील आव्हाने
Meta आधीच 2026 मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी $130 बिलियन पेक्षा जास्त गुंतवणूक करत आहे. अशा परिस्थितीत, वाढता सरकारी दबाव आणि संभाव्य कायदेशीर दंडांमुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे. आता युरोपियन कमिशन या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि यातून एखादी मोठी चौकशी सुरू होते का, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागलेले आहे.