फिलिपिन्सच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावरील प्रवेशावर निर्बंध घालणारे विधेयक मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे Meta आणि Alphabet सारख्या बड्या टेक कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
फिलिपिन्सच्या विधिमंडळाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर कडक नियंत्रण मिळवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्रवेश मर्यादित करणारे विधेयक संमत केले आहे, तर दुसरीकडे सिनेटने १८ वर्षांखालील मुलांसाठी अधिक व्यापक बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आता या दोन्ही सभागृहांच्या प्रस्तावांमध्ये समन्वय साधून अंतिम मसुदा तयार केला जाईल, ज्यावर राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांची स्वाक्षरी आवश्यक असेल.
सुरक्षेचे कारण आणि प्रादेशिक परिणाम
२०२६ च्या मध्यापासून शाळांमध्ये घडलेल्या हिंसक घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. केवळ फिलिपिन्सच नव्हे, तर इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्येही डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या वापराबाबत नियम कडक केले जात आहेत. यामुळे ग्लोबल टेक कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या वयाची पडताळणी करण्यासाठी आणि डेटा व्यवस्थापनात मोठे फेरबदल करावे लागत आहेत.
गुंतवणुकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
Meta आणि Alphabet सारख्या कंपन्यांसाठी हे एक मोठे ऑपरेशनल आव्हान आहे. प्रत्येक बाजारपेठेत वयाची पडताळणी करणारी प्रगत प्रणाली राबवणे हा खर्चिक प्रकल्प आहे. यामुळे युजर ग्रोथ आणि जाहिरातींतून मिळणाऱ्या महसुलावर थेट परिणाम होऊ शकतो. जर फिलिपिन्सने अत्यंत कडक नियम लागू केले, तर कंपन्यांना मोठा दंड किंवा तात्पुरती सेवा बंदी यांसारख्या जोखमींचा सामना करावा लागू शकतो.
राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस ज्युनियर यांनी यावर सावध भूमिका घेतली असून, पूर्ण बंदी घातल्यास मुले अधिक असुरक्षित 'अंडरग्राउंड' चॅनेलकडे वळू शकतात, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे अंतिम नियमावलीत पूर्ण बंदीऐवजी 'एज-गेटिंग' (Age-gating) तंत्रज्ञानावर भर दिला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. आगामी काळात ही कंपन्या सरकारची ओळखपत्रे गोळा करण्याच्या अटी स्वीकारतात का, यावर मार्केटचे लक्ष असेल.