Meta ला मोठा दणका: पॅरिस कोर्टाने फेटाळले अपील, न्यूज पब्लिशर्सना द्यावे लागणार रॉयल्टी!

'नेबरिंग राईट्स'चा फटका\n\nया कायदेशीर वादाच्या केंद्रस्थानी 'नेबरिंग राईट्स' (Neighboring Rights) ही संकल्पना आहे. युरोपियन युनियनमधील या नियमांनुसार, जेव्हा एखादी डिजिटल कंपनी बातम्यांचा आशय वापरते, तेव्हा प्रकाशकांना त्याचा मोबदला मिळायला हवा. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, Meta स्वतःच्या सोयीनुसार आशयाचे मूल्य ठरवू शकत नाही. कंपनीच्या पेमेंट मोजण्याच्या पद्धतीवरही कोर्टाने शंका उपस्थित केली असून, हे 'डॉमिनेन्ट मार्केट पोझिशन'चा गैरवापर असल्याचे म्हटले आहे.\n\n### बिग टेकवर वाढला नियामक दबाव\n\nयुरोपमध्ये मोठ्या टेक कंपन्यांवर होणारा हा दबाव नव्या स्तरावर पोहोचला आहे. केवळ रॉयल्टीच नाही, तर Meta ला आता त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर न्यूज कंटेंट कसा वापरला जातो, याचा तपशीलवार डेटाही उघड करावा लागणार आहे. याशिवाय, पब्लिशर्सच्या मजकुराची 'व्हिजिबिलिटी' (Visibility) कमी करण्यावरही कंपनीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पूर्वी मेटा याचा वापर वाटाघाटींमध्ये एक हत्यार म्हणून करत असल्याचा आरोप होता.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?\n\nया निकालाचा परिणाम मेटाच्या ऑपरेशनल कॉस्टवर (Operating Expenses) होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी Google (Alphabet) लाही जगभरातील अशाच कायदेशीर लढायांना सामोरे जावे लागले असून, त्यांचे परिणाम कंपनीच्या फायनान्शिअल रिपोर्टवर दिसले आहेत. आता गुंतवणूकदार हे पाहत आहेत की, युरोपमधील हे नियम इतर देशांत, विशेषतः भारतात कसे लागू केले जातात, कारण भारतही सध्या 'डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ'वर विचार करत आहे.