भारतातील कंटेंट क्रिएटर्सना लक्ष्य करण्यासाठी 'मास-रिपोर्टिंग'च्या माध्यमातून सिस्टिमॅटिक हल्ले केले जात आहेत. **$100 अब्ज** पेक्षा जास्त मूल्याच्या या क्षेत्रासाठी हा प्रकार मोठा धोका ठरत असून, यामुळे ब्रँड पार्टनरशिप आणि जाहिरात महसुलावर परिणाम होत आहे.
भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आता 'डिजिटल सुपारी' (Paid Mass-Reporting) देण्याचे नवीन संकट उभे राहिले आहे. काही समाजकंटक बॉट्सच्या साहाय्याने क्रिएटर्सचे अकाउंट्स बॅन करण्याचे काम करत आहेत. हे केवळ वादापुरते मर्यादित नसून, 2030 पर्यंत $100 ते $125 अब्ज पर्यंत पोहोचणाऱ्या क्रिएटर्स इकोसिस्टमसाठी हा मोठा आर्थिक धोका आहे.
इन्फ्लुएन्सर इकॉनॉमी आणि व्यवसायाचा धोका
सध्या भारतीय क्रिएटर्स सुमारे $350 अब्ज वार्षिक ग्राहक खर्चावर (Consumer Spending) प्रभाव पाडत आहेत. त्यामुळे FMCG आणि D2C कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर आपला जाहिरात खर्च इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगकडे वळवत आहेत. मात्र, एखादा क्रिएटर अचानक बॅन झाल्यास या कंपन्यांचे ब्रँड पार्टनरशिप आणि जाहिरात करार एका क्षणात रद्द होतात.
प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आणि वाढता दबाव
Meta च्या Facebook आणि Instagram सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवरील ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टमच्या त्रुटींचा फायदा हे लोक घेत आहेत. हे लोक जुन्या अकाउंट्सच्या नेटवर्कचा वापर करून फेक फीडबॅक देतात, ज्यामुळे सिस्टमला ते अकाउंट बॅन करावे लागते. एका प्रसिद्ध फायनान्स इन्फ्लुएन्सरच्या निधनानंतर या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून, आता नियामक संस्था आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणाही सतर्क झाल्या आहेत.
गुन्हेगार अनेकदा अनामिक राहण्यासाठी क्रिप्टो चलनाची (Cryptocurrency) मागणी करत आहेत. आता गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी प्लॅटफॉर्म्स आपल्या मॉडरेशन लॉजिकमध्ये काय बदल करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.