यूकेची नियामक संस्था Ofcom ने X च्या पहिल्या त्रैमासिक सुरक्षा अहवालाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर चौकशीचा फास आवळला आहे. प्लॅटफॉर्मवरून द्वेषपूर्ण आणि दहशतवादी आशय हटवण्यात अपयशी ठरल्यास कंपनीला त्यांच्या जागतिक उलाढालीच्या **10%** पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
ब्रिटीश कम्युनिकेशन्स रेग्युलेटर, Ofcom ने, ज्याला पूर्वी Twitter म्हणून ओळखले जात असे त्या X प्लॅटफॉर्मवर आपली नजर अधिक कडक केली आहे. कंपनीने सादर केलेल्या पहिल्या त्रैमासिक सुरक्षा अहवालानंतर ही कारवाई सुरू झाली आहे. नियामक आता प्लॅटफॉर्मवर द्वेषयुक्त भाषण (Hate Speech) आणि दहशतवादी आशय कसा हाताळला जातो, याची कसून तपासणी करत आहे. हे पाऊल यूकेच्या 'ऑनलाइन सेफ्टी ॲक्ट'ची (Online Safety Act) अंमलबजावणी कठोर करण्याच्या दिशेने उचलले गेले आहे.
केवळ कंटेंटच नाही, तर एज-व्हेरिफिकेशनही रडारवर
नियामकांचे लक्ष केवळ आशय नियंत्रणापुरते मर्यादित नाही. Ofcom सध्या प्लॅटफॉर्मच्या 'एज-व्हेरिफिकेशन' (Age-Verification) प्रणालीच्या कार्यक्षमतेचेही ऑडिट करत आहे. अल्पवयीन मुलांपर्यंत धोकादायक किंवा अयोग्य आशय पोहोचू नये, यासाठी असलेल्या सुरक्षा यंत्रणा कायदेशीर गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा सक्षम आहेत का, याची तपासणी केली जात आहे.
आर्थिक धोका आणि जागतिक परिणाम
गुंतवणूकदार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निरीक्षकांसाठी, या तपासणीचे महत्त्व मोठे आहे. यूकेच्या कायद्यानुसार, नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक जागतिक टर्नओव्हरच्या 10% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. X ही जरी सार्वजनिकरित्या लिस्टेड कंपनी नसली, तरी या तपासणीचा निकाल संपूर्ण सोशल मीडिया आणि टेक उद्योगासाठी एक महत्त्वाचा धडा ठरणार आहे.
टेक कंपन्यांवरील वाढता दबाव
जगभरातील टेक कंपन्यांवर असाच दबाव वाढत आहे, ज्याची झळ भारतातही दिसून येते. भारताचे 'IT Rules 2021' देखील सोशल मीडिया मध्यस्थांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि आशय हटवण्याबाबत कडक निर्देश देतात. यापूर्वी Meta आणि TikTok सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी Ofcom च्या डेटा मागणीच्या व्याप्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, वाढत्या नियमावलीमुळे या कंपन्यांना सुरक्षा आणि कायदेशीर बाबींवर होणारा खर्च वाढवावा लागणार आहे, ज्याचा परिणाम त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होऊ शकतो.