अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी एआय (AI) क्षेत्रातील सध्याच्या धोरणांना विरोध दर्शवला आहे. कंपन्यांच्या ऐच्छिक नियमांऐवजी एआयवर कडक सरकारी नियंत्रण असावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी एआय (AI) तंत्रज्ञानाच्या नियमनाबाबत सध्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेला आव्हान दिले आहे. कोलगेट विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ मार्केट स्पर्धा आणि कंपन्यांच्या ऐच्छिक मानकांवर एआयची सुरक्षा सोडून चालणार नाही, तर त्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनिवार्य नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे.
ओबामांचा तर्क काय?
ओबामांच्या मते, ज्याप्रमाणे विमान वाहतूक, औषधनिर्माण (Pharma) आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांमध्ये सुरक्षेसाठी कडक सरकारी कायदे आहेत, त्याच धर्तीवर एआय तंत्रज्ञानासाठीही नियम हवेत. सध्याचे प्रशासन 'मार्केट-लीड' दृष्टिकोनावर भर देत आहे, पण ओबामांनी ही भूमिका फेटाळून लावली आहे. तंत्रज्ञानाचे वाढते धोके पाहता, कंपन्यांच्या स्वतःच्या निर्णयांवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
'एजंटिक एआय' (Agentic AI) बाबत चिंता
ओबामांनी विशेषतः 'एजंटिक एआय'च्या वाढत्या प्रसारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. माणसाच्या हस्तक्षेपाशिवाय इंटरनेटवर स्वतःहून निर्णय घेणाऱ्या या प्रणालींची खरोखरच गरज आहे का, की हा केवळ मार्केटिंगचा भाग आहे, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्या मते, वैद्यकीय किंवा ऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल करण्यासाठी अशा अत्यंत जोखमीच्या तंत्रज्ञानाची गरज नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत आहेत?
या राजकीय वादामुळे भविष्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर भविष्यात कायदेशीर बंधने आली, तर टेक कंपन्यांचे 'रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट' (R&D) बजेट आणि प्रॉडक्ट लाँचचे वेळापत्रक प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आता कंपन्यांच्या नफ्यासोबतच त्यांच्या 'कंप्लायन्स' (Compliance) धोरणांकडेही बारकाईने लक्ष द्यावे लागणार आहे.