नॉर्वेमधील १० प्रमुख मीडिया संस्थांनी मेटा (Meta) विरोधात ओस्लो जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. कंपनी विनापरवाना आणि मोफत बातम्यांचा वापर करून त्यांचे एआय (AI) मॉडेल्स विकसित करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी कायदेशीर बंदीची मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नॉर्वेमधील १० बड्या मीडिया संस्थांनी, ज्यात NRK, Schibsted, Amedia, Polaris, Aller आणि NTB यांचा समावेश आहे, मेटाच्या नवीन अटींना कडाडून विरोध केला आहे. मेटाच्या या अटींनुसार, २० नोव्हेंबरपासून कंपनी कोणतीही परवानगी किंवा मोबदला न देता मीडिया कंपन्यांच्या पे-वॉल (Paywalled) कंटेंटचा वापर एआय प्रशिक्षणासाठी करू शकणार होती. या निर्णयाला मीडिया संस्थांनी थेट आव्हान दिले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
ही केवळ एका देशातील लढाई नसून जागतिक टेक क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा संकेत आहे. एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी लागणारा डेटा मिळवताना कंपन्यांना आता कॉपीराईटच्या कचाट्यात अडकावे लागत आहे. जर न्यायालयात मीडिया संस्थांची बाजू जिंकली, तर टेक कंपन्यांना डेटा वापरण्यासाठी महागडे परवाना शुल्क (Licensing Agreements) मोजावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
इतर टेक दिग्गजांवरही नजर
केवळ मेटाच नाही, तर OpenAI, Google आणि Microsoft सारख्या कंपन्यांविरोधातही जगभरात अशा प्रकारचे खटले दाखल होत आहेत. डेटा स्क्रॅपिंग आणि कॉपीराईटबाबतचे हे कायदेशीर वाद येणाऱ्या काळात टेक कंपन्यांच्या कामकाजाची पद्धत आणि खर्च बदलू शकतात. नॉर्वेच्या न्यायालयाचा निकाल एआय तंत्रज्ञानाच्या भविष्यातील दिशा आणि नियमावली ठरवण्यासाठी एक 'बेंचमार्क' ठरणार आहे.